दिल्ली HC ने स्पाइसजेट को वापस करने का निर्देश के आदेश को रखा बरकरार

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एकल न्यायाधीश पीठ के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें एयरलाइन स्पाइसजेट को दो बोइंग विमान इंजनों के साथ टीडब्ल्यूसी एविएशन को बकाया राशि का भुगतान न करने पर वापस करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस राजीव शकधर और अमित बंसल की खंडपीठ ने स्पाइसजेट को 17 जून तक आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले, एकल न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि स्पाइसजेट 28 मई तक विमान, इंजन और सभी प्रासंगिक तकनीकी रिकॉर्ड टीडब्ल्यूसी एविएशन को सौंप दे।यह निर्णय तब आया जब स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने स्पाइसजेट द्वारा अपनी अपील वापस लेने पर अनुपालन समय सीमा बढ़ाने के पीठ के सुझाव पर सहमति व्यक्त की।स्पाइसजेट ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपील वापस ले ली।

विमान और इंजन के मालिक टीडब्ल्यूसी एविएशन ने स्पाइसजेट के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा शुरू किया। मुकदमे में आरोप लगाया गया कि विमान स्पाइसजेट को 180,000 डॉलर के मासिक किराए पर 12 महीने के लिए पट्टे पर दिया गया था। हालाँकि, स्पाइसजेट लीज किराये का भुगतान करने में विफल रही, जिससे कोविड-19 महामारी के कारण भुगतान कठिनाइयों को समायोजित करने के लिए संशोधन समझौतों का निर्माण हुआ। इन समायोजनों के बावजूद, स्पाइसजेट ने समझौतों का उल्लंघन किया।टीडब्ल्यूसी एविएशन ने यूके की अदालत के उस आदेश को लागू करने की मांग की, जिसमें स्पाइसजेट को विमान तुरंत वापस करने का निर्देश दिया गया था।

एकल-न्यायाधीश पीठ ने पाया कि स्पाइसजेट द्वारा विमान के फ्रेम और इंजन के अलग-अलग उपयोग से टीडब्ल्यूसी एविएशन के लिए उनका मूल्य काफी कम हो जाएगा और बकाया भुगतान करने में एयरलाइन की विफलता पर ध्यान दिया। टीडब्ल्यूसी एविएशन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए, उसने इस बात पर जोर दिया कि स्पाइसजेट स्वीकृत बकाया राशि को देखते हुए अपने भुगतान दायित्वों को पूरा किए बिना विमान और इंजन का उपयोग जारी नहीं रख सकता है।