Delhi HC ने यमुना प्रदूषण को 'चौंकाने वाला' बताया, इंडस्ट्रियल सफाई के लिए पैनल बनाया

NEW DELHI नई दिल्ली: यमुना में प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिशों को “चौंकाने वाली हालत” बताते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को इंडस्ट्रियल एरिया के रीडेवलपमेंट प्लान पर तेज़ी से काम करने के लिए तीन मेंबर का पैनल बनाया। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और मनमीत प्रीतम सिंह की बेंच ने दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DSIIDC), दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD), और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) के अधिकारियों वाली एक कमेटी बनाई। यह कमेटी यह देखेगी कि इंडस्ट्रियल एरिया के रीडेवलपमेंट प्लान पर तेज़ी से काम किया जाए या नहीं और नदी में बहने वाले गंदे पानी का सही ट्रीटमेंट पक्का किया जाए या नहीं।

बेंच ने यह बात DSIIDC, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) और दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की तरफ से नेशनल कैपिटल में इंडस्ट्रियल एरिया के रीडेवलपमेंट प्लान पर फाइल की गई स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद कही। यह देखते हुए कि रीडेवलपमेंट के मुद्दे पर कैबिनेट का फैसला 2023 में लिया गया था, बेंच ने कहा, “आपकी (DSIIDC) रिपोर्ट तो 2025 में ही आई हैं।” DJB की रिपोर्ट देखने के बाद, HC ने कहा, “पहला मुद्दा यह है कि क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) सीवेज को ट्रीट कर रहा है, दूसरा मुद्दा मिक्सिंग का है… ट्रीट करने के बाद, यह नाले में चला जाता है और बिना ट्रीट किए पानी के साथ मिल जाता है।” HC ने कहा, “चौंकाने वाली हालत, बिल्कुल चौंकाने वाली… लोग परेशान हैं। सरकार ब्यूरोक्रेट्स के बोझ तले दबी हुई है। कोर्ट भी उनके बोझ तले दबी हुई है। हम बस यही कहेंगे कि अगर DSIIDC ऐसे ही चलेगा तो इसे बंद कर दो।”