दिल्ली-एनसीआर

स्वास्थ्य कारणों से जमानत की मांग, अब्दुल नासिर की याचिका पर दिल्ली HC ने लिया संज्ञान

Ratna Netam
9 Nov 2026 3:04 PM IST
स्वास्थ्य कारणों से जमानत की मांग, अब्दुल नासिर की याचिका पर दिल्ली HC ने लिया संज्ञान
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में अब्दुल नासिर की मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत से जुड़ी याचिका को लेकर कानूनी कार्यवाही चर्चा में है। इस मामले में अदालत की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद अब संबंधित पक्षों का जवाब महत्वपूर्ण होगा। मेडिकल आधार पर जमानत की मांग ऐसे मामलों में की जाती है, जहां आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति, इलाज की आवश्यकता और जेल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को लेकर न्यायालय के सामने दलीलें रखी जाती हैं।
अब्दुल नासिर की जमानत अपील पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब
उपलब्ध अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने अब्दुल नासिर की एमसीओसीए (MCOCA) मामले में नियमित जमानत खारिज होने के खिलाफ दायर अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जेल प्रशासन को अब्दुल नासिर की नाममात्र हिरासत रिपोर्ट (Nominal Roll) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है।
दिल्ली HC ने अब्दुल नासिर की जमानत अपील पर जारी किया नोटिस, मेडिकल आधार पर पहले मिल चुकी है अंतरिम राहत
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट में अब्दुल नासिर से जुड़े जमानत मामले में कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ गई है। अदालत ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में नियमित जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ दाखिल अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पुलिस से मामले की स्थिति स्पष्ट करने के लिए स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा जेल प्रशासन को अब्दुल नासिर की हिरासत से संबंधित नाममात्र रिपोर्ट (Nominal Roll) पेश करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी 2027 को होगी।
नियमित जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे अब्दुल नासिर
अब्दुल नासिर ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष एमसीओसीए अदालत के 7 सितंबर 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। विशेष अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।अब्दुल नासिर की ओर से दायर अपील में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से मामले की वर्तमान स्थिति और अभियोजन से जुड़े तथ्यों की जानकारी देनी होगी।
पांच साल से अधिक समय से हिरासत में होने का दिया हवाला
अब्दुल नासिर की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में दलील दी कि वह पांच साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। बचाव पक्ष का तर्क है कि जांच से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और लंबे समय तक हिरासत में रखने की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए।बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से संगठित अपराध सिंडिकेट के अस्तित्व को पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं किया गया है। वकीलों ने दलील दी कि मामले में कई दस्तावेज और पहले से दाखिल आरोपपत्र शामिल हैं। ऐसे में लंबे समय तक हिरासत में रखे जाने के औचित्य पर न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए।हालांकि, ये सभी दलीलें बचाव पक्ष की ओर से रखी गई हैं। इन पर अंतिम निर्णय अदालत को उपलब्ध रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर करना है।
पुलिस ने जमानत का किया विरोध
दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने अब्दुल नासिर की जमानत याचिका का विरोध किया है। पुलिस की ओर से आरोप लगाया गया है कि अब्दुल नासिर कथित तौर पर नासिर गैंग का प्रमुख है। पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहा है।जांच एजेंसी ने गिरोह पर हत्या, जबरन वसूली, सशस्त्र लूट और हिंसक घटनाओं सहित कई गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। अभियोजन पक्ष का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से पहले सभी पहलुओं पर विचार किया जाना जरूरी है।हालांकि, पुलिस की ओर से लगाए गए आरोप अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं। इन्हें अदालत की ओर से सिद्ध अपराध नहीं माना जा सकता।
जेल प्रशासन से भी मांगी गई रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के अलावा जेल प्रशासन को भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने अब्दुल नासिर की नाममात्र रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में किसी बंदी की हिरासत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं।अदालत की ओर से मांगी गई रिपोर्ट और पुलिस के जवाब के आधार पर आगे की सुनवाई में मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा। पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट से अभियोजन की स्थिति और अब तक हुई कानूनी कार्यवाही की जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
मेडिकल आधार पर पहले मिली थी अंतरिम जमानत
अब्दुल नासिर से जुड़े मामले में मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत का प्रकरण भी सामने आया था। दिल्ली हाईकोर्ट के 27 जुलाई 2026 के आदेश के अनुसार, तिहाड़ जेल में 2 मई 2026 को हुई एक घटना में उनके दोनों हाथों की कलाई के निचले हिस्से में फ्रैक्चर हुआ था।इससे पहले 18 मई 2026 को उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाया गया था। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें वापस जेल में आत्मसमर्पण करना था। इसी दौरान उन्होंने चिकित्सा उपचार के आधार पर राहत बढ़ाने की मांग की थी।उनके वकीलों ने अदालत को बताया था कि दाहिने हाथ की कलाई में हड्डी के गलत तरीके से जुड़ने की समस्या के कारण सुधारात्मक सर्जरी की आवश्यकता है। इसके लिए सर गंगा राम अस्पताल में 28 जुलाई को सर्जरी निर्धारित होने की जानकारी दी गई थी।अदालत ने मेडिकल दस्तावेजों के सत्यापन का निर्देश दिया था। 27 जुलाई को सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से बताया गया कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल से दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया है, लेकिन सर गंगा राम अस्पताल से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो पाया था।मामले के समग्र तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने अब्दुल नासिर को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने यह शर्त भी रखी थी कि यदि दस दिनों के भीतर सर्जरी नहीं होती है, तो उन्हें बिना किसी अतिरिक्त आदेश के संबंधित जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।
28 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई
फिलहाल अब्दुल नासिर की नियमित जमानत से जुड़ी अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से जवाब और जेल प्रशासन से हिरासत संबंधी रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 28 जनवरी 2027 को निर्धारित है।इस मामले में अब सभी की निगाहें पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट और हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध दस्तावेज सामने आने के बाद ही जमानत से जुड़े सवाल पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।संपादकीय तथ्य-जांच: मेडिकल आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत 27 जुलाई 2026 के आदेश में दी गई थी। 7 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस नियमित जमानत खारिज होने के खिलाफ एमसीओसीए अपील से संबंधित है। दोनों कार्यवाहियां अलग हैं।
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