Delhi HC ने 14 CAG रिपोर्टों पर विशेष विधानसभा सत्र के लिए BJP विधायकों की याचिका पर जवाब मांगा

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भाजपा विधायकों द्वारा दायर याचिका के संबंध में दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य प्रतिवादियों से जवाब मांगा। याचिका में 14 सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था । सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया कि सभी 14 रिपोर्ट मंगलवार (यानी, आज) को अध्यक्ष को भेज दी गई थीं। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता और उनके वकील ने तर्क दिया कि सदन के सदस्य के रूप में, रिपोर्ट प्राप्त करना और उन पर बहस करना उनका अधिकार है। उन्होंने अदालत से अध्यक्ष को विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने का आग्रह किया। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह अध्यक्ष को तत्काल आदेश जारी नहीं कर सकती है और निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनने की आवश्यकता पर जोर दिया। दिल्ली सरकार ने राजनीतिक मंशा का आरोप लगाते हुए याचिका का विरोध किया और घोषणा की कि वह एक जवाबी हलफनामा दायर करेगी। गुप्ता के वकील ने इन दावों का खंडन करते हुए जोर दिया कि यह मुद्दा सरकार की जवाबदेही से संबंधित है और चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले इसका समाधान आवश्यक है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। दिल्ली के कई भाजपा विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें दिल्ली सरकार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ( सीएजी ) की 14 रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को भेजने के निर्देश देने की मांग की गई है।

विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 151(2) के तहत सभी आवश्यक कार्रवाई करने, विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने और जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की भी मांग की। याचिका में विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने से संबंधित संवैधानिक दायित्वों को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है ।

याचिका में कहा गया है कि अपना ऑडिट करने के बाद, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ( सीएजी ) ने तुरंत अपनी रिपोर्ट वित्त विभाग के सचिव को सौंप दी, जिन्होंने बाद में उन्हें मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री को भेज दिया। गौरतलब है कि कुछ रिपोर्ट 490 दिनों तक मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री के पास रहीं, जबकि एक रिपोर्ट 497 दिनों से लंबित थी। उपराज्यपाल के समक्ष 14 सीएजी रिपोर्ट रखने में देरी के कारण, उपराज्यपाल इन रिपोर्टों को विधानसभा के समक्ष रखना सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ थे । विधानसभा के अंदर उन्होंने ध्यानाकर्षण (नियम 54), अल्पावधि चर्चा (नियम 55) और स्थगन की सूचना (नियम 59) जैसे प्रस्ताव पेश किए। विधानसभा के बाहर उन्होंने अध्यक्ष को पत्र भेजे और मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सार्वजनिक रूप से मामला उठाया। याचिकाकर्ताओं ने लगातार सीएजी रिपोर्टों पर चर्चा और विचार-विमर्श के लिए विशेष बैठक बुलाने की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 19 दिसंबर, 2024 को याचिकाकर्ताओं ने विधानसभा के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कामकाज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने 16 दिसंबर, 2024 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिल्ली सरकार के बयान के बावजूद सीएजी रिपोर्ट जमा न करने और विशेष बैठक बुलाने में विफलता पर प्रकाश डाला । उसी दिन याचिकाकर्ताओं ने अध्यक्ष से मुलाकात की और दिल्ली सरकार ने अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दो या तीन दिनों के भीतर सीएजी रिपोर्ट अध्यक्ष को भेजने के लिए जीएनसीटीडी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया और अध्यक्ष से सीएजी ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने का आग्रह किया गया । (एएनआई)