दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के आवास के लिए AAP की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की गई है। पार्टी ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक के रूप में, केजरीवाल भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली में सरकारी आवास के हकदार हैं। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने समय पर 6, फ्लैगस्टाफ रोड, सिविल लाइंस स्थित अपना आवास खाली कर दिया था । न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने आप की याचिका के संबंध में संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होनी है।

हाल ही में, राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानून के अनुसार, एक बार जब कोई पार्टी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर लेती है, तो उसे दो प्रावधानों का अधिकार होता है: अपने संचालन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यालय और अपने राष्ट्रीय संयोजक के लिए सरकारी आवास।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 5 जून को यह निर्णय दिए जाने के बाद कि पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में कार्यालय के लिए जगह की हकदार है, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय पिछले महीने 1, रविशंकर शुक्ला लेन में स्थानांतरित हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2015 से अपने सिविल लाइंस स्थित घर में रह रहे हैं, जिसकी पहले भी लोक निर्माण विभाग द्वारा संपत्ति के नवीनीकरण पर खर्च किए गए महत्वपूर्ण सार्वजनिक धन के लिए आलोचना की गई है। (एएनआई)