दिल्ली HC ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की जनहित याचिका खारिज की, कहा न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल को हटाने की मांग की गई थी और कहा गया था मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है. न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है और इस मुद्दे की जांच करना सरकार के दूसरे विंग का काम है। अदालत ने कहा, अगर कोई संवैधानिक विफलता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल उस पर कार्रवाई करेंगे।

वकील शशि रंजन कुमार सिंह के माध्यम से सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कथित शराब से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को एनसीटी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में जारी रखा जाएगा। नीति घोटाले ने आम जनता की नज़र में दिल्ली सरकार की विश्वसनीयता और छवि को ख़राब कर दिया है । इसमें कहा गया कि केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले

से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी से पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने वाले आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की मंत्री आतिशी ने 21 मार्च को विभिन्न चैनलों को साक्षात्कार दिया और पुष्टि की कि केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से भी सरकार चलाएंगे। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के एनसीटी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा आएगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक तंत्र भी टूट जाएगा। कहा गया. दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद , केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। मामला दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और धन शोधन से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। (एएनआई)