Delhi HC ने आबकारी नीति मामले में जल्द सुनवाई के केजरीवाल के अनुरोध को किया खारिज

New Delhiनई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की चार्जशीट को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने मंजूरी की एक प्रति की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए त्वरित कार्यवाही की मांग की थी। ताजा आवेदन दायर कर कहा गया है कि ईडी ने हाल ही में मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जिससे जल्द सुनवाई की अनुमति मिलती है। हालांकि, अदालत ने मामले की समीक्षा करने के बाद निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को मूल रूप से निर्धारित तिथि पर की जाए।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने सलाह दी कि तब तक सभी दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाए। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की याचिका पर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी अदालत ने मामले की सुनवाई 20 दिसंबर, 2024 को निर्धारित की है, जिसमें स्थगन आवेदन और ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका दोनों पर दलीलों पर विचार किया जाएगा।

याचिका में तर्क दिया गया है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना, पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का संज्ञान लेने में, आरोपित आदेश में गलती की है। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल कथित अपराध के समय एक लोक सेवक (मुख्यमंत्री) थे।

12 नवंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) से जवाब मांगा , जिसमें कथित आबकारी घोटाले से संबंधित एजेंसी के धन शोधन मामले के संबंध में उन्हें जारी समन को चुनौती दी गई है। अरविंद केजरीवाल वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों मामलों में जमानत पर बाहर हैं ईडी ने आप नेताओं पर शराब कारोबारियों से छूट, लाइसेंस फीस में छूट और कोविड-19 व्यवधानों के दौरान राहत सहित तरजीही उपचार के बदले में रिश्वत लेने का आरोप लगाया।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि "घोटाले" में 6% की रिश्वत के बदले में निजी संस्थाओं को 12% मार्जिन के साथ थोक शराब वितरण अधिकार दिए गए। इसके अतिरिक्त, आप नेताओं पर 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया। (एएनआई)