राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी को चुनाव चिन्ह के स्थायी आवंटन की याचिका पर विचार करने से दिल्ली HC का इनकार

New Delhi: दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि सिलाई मशीन का स्थायी चुनाव चिन्ह विशेष रूप से राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी को सौंपा जाए , किसी अन्य व्यक्ति या राजनीतिक दल को इसे आवंटित करने पर रोक लगाई जाए।मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अगुवाई वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया।दलीलें सुनने के बाद, अपीलकर्ता के वकील ने अपील वापस लेने का अनुरोध किया और एलपीए को वापस ले लिया गया।

याचिकाकर्ता, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसआर शरण ने कहा कि उनकी पार्टी को पहले दो बार चुनाव चिन्ह " सिलाई मशीन" आवंटित किया गया है। उन्होंने पिछले 20 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर (एमपी चुनाव) और दिल्ली एनसीटी और अन्य राज्यों सहित विभिन्न राज्य चुनावों में चुनाव लड़ा है।

याचिका में कहा गया है कि, " सिलाई मशीन " चिन्ह प्राप्त करने के बावजूद, याचिकाकर्ता को इसका स्थायी आवंटन हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नतीजतन, उन्होंने प्रतीक के स्थायी आवंटन की मांग करते हुए प्रतिवादियों से संपर्क किया, लेकिन अभी तक उन्हें संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 12 नवंबर 2024 को, याचिकाकर्ता ने " सिलाई मशीन " चिन्ह के स्थायी आवंटन का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

याचिकाकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि उनके पास दिल्ली और अन्य राज्यों में आगामी 2024-2025 के चुनावों के लिए कई उम्मीदवार हैं, जो ईमानदार, निष्ठावान हैं और समाज में अच्छी स्थिति रखते हैं। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम किया है, और " सिलाई मशीन " चुनाव चिन्ह को अन्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को आवंटित करने का इरादा किया है, जबकि यह उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि प्रतिवादी जानबूझकर चुनाव चिन्ह को बदल रहे हैं या दूसरों को पुनः आवंटित कर रहे हैं। (एएनआई)