दिल्ली HC ने शौचालय संबंधी शिकायतों के लिए एकीकृत ऐप का प्रस्ताव रखा

New Delhi: शहर में खराब शौचालयों की शिकायतों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एकल, एकीकृत ऐप बनाने का प्रस्ताव दिया है । अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यदि ऐप का उपयोग सभी संबंधित एजेंसियों - एमसीडी, एनडीएमसी और डीडीए द्वारा किया जाता है, तो यह नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को काफी हद तक सुव्यवस्थित करेगा और इन मुद्दों के कुशल निवारण की सुविधा प्रदान करेगा। इस संबंध में, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने निर्देश दिया कि एक सामान्य ऐप विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यवाहक उपाध्यक्ष और एनडीएमसी और एमसीडी के नगर आयुक्तों की एक बैठक बुलाई जाए।

पीठ ने कहा, हमें उम्मीद है कि तीनों एजेंसियां ​​शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इस ऐप को विकसित करने के लिए समाधान निकालने के लिए गंभीर प्रयास करेंगी। सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने बताया कि उन्होंने सार्वजनिक शौचालयों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि शौचालयों पर इस ऐप का कोई उल्लेख नहीं है, न ही जनता को खराब शौचालयों के बारे में शिकायत दर्ज करने के बारे में कोई जानकारी दी गई है।

इसे देखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी को दिल्ली में व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों और प्रचार के अन्य साधनों के माध्यम से ऐप की उपलब्धता का व्यापक प्रचार करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। संबंधित शौचालयों पर ऐप की उपलब्धता के बारे में जानकारी भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। इस बीच, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वकील ने बताया कि शौचालयों का ऑडिट पूरा हो गया है और एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दायर की जाएगी।

अदालत ने 27 फरवरी, 2024 के आदेश के अनुसार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट/शपथ पत्र की भी समीक्षा की। हालांकि, रिपोर्ट में ऑडिट का विवरण नहीं था। नतीजतन, अदालत ने एनडीएमसी को एक नई, विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया, अदालत ने नोट किया। दिल्ली उच्च न्यायालय सार्वजनिक शौचालयों के उचित रखरखाव की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था । यह जनहित याचिका दिल्ली स्थित एनजीओ जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी ने अधिवक्ता योगेश गोयल के माध्यम से दायर की थी, साथ ही याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल ने भी याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के शौचालयों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है और उन्होंने और अधिक सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों के निर्माण की मांग की। (एएनआई)