Delhi HC ने शराब पॉलिसी मामले में अरविंद केजरीवाल कोर्ट की सुनवाई के वीडियो हटाने का आदेश दिया
New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP चीफ अरविंद केजरीवाल से जुड़ी कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना इजाज़त के कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करना मना है। इस मामले में, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल की कोर्ट की दलीलों की बिना इजाज़त वाली रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया से हटाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को दिल्ली की शराब पॉलिसी पर CBI की दायर याचिका की सुनवाई से हटाने की मांग की है। वह खुद 13 अप्रैल को कोर्ट में पेश हुए थे और अपनी दलीलें रखी थीं।
इस बीच, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच कोर्ट की सुनवाई के वीडियो और ऑडियो क्लिप AAP नेताओं समेत कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, जो वायरल हो गए।
दूसरी ओर, इस संबंध में एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने सरकार पर जानबूझकर इन्हें बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इसका मकसद जनता की राय को प्रभावित करना और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। कहा गया है कि बिना इजाज़त के कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करना मना है। इस मामले में शिकायत करने वाले ने मांग की है कि इस कोर्ट की सुनवाई के वीडियो सोशल मीडिया से हटाए जाएं। उन्होंने यह भी मांग की है कि क्लिप शेयर करने वाले पार्टी नेताओं और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस शिकायत पर जवाब दिया है। उसने दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया से कोर्ट की सुनवाई के वीडियो हटाने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि जिन लोगों ने गैर-कानूनी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड और शेयर किए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
