दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व जस्टिस कुद्दुसी की याचिका पर दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आईएम कुद्दुसी द्वारा दायर एक याचिका पर दूरसंचार विभाग को नोटिस जारी किया है, जिसमें समीक्षा समिति के रिकॉर्ड की आपूर्ति करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

समीक्षा समिति ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनका फोन इंटरसेप्शन करने की अनुमति दी थी।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने दूरसंचार विभाग और सीबीआई को भी नोटिस जारी किया और उन्हें स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है।

13 मार्च को पारित आदेश में कहा गया है कि कुद्दुसी ने सीबीआई को यह निर्देश देने की भी प्रार्थना की है कि इंटरसेप्ट किए गए कॉल और संदेशों को मिटा दिया जाए और उनके खिलाफ मामले में एजेंसी द्वारा उन पर भरोसा न किया जाए।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने नोटिस को स्वीकार कर लिया और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार के स्थायी वकील रिपु दमन भारद्वाज कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता मेडिकल कॉलेज रिश्वत मामले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी है। वह इलाहाबाद, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश हैं।

सीबीआई ने इस मामले में सितंबर 2017 में कुद्दुसी को गिरफ्तार किया था। एजेंसी का आरोप है कि जब मेडिकल कॉलेज का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तो जस्टिस कुद्दुसी ने मेडिकल कॉलेज के पक्ष में मामले को निपटाने के लिए उच्च-स्तरीय अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश की.

यह सीबीआई का मामला है जिसमें प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा संचालित लगभग 46 कॉलेजों को केंद्र सरकार द्वारा 2017-18 और 2018-19 के सत्र के लिए छात्रों के नामांकन की अनुमति नहीं दी गई थी।

सरकार की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। (एएनआई)