दिल्ली हाई कोर्ट ने पिता की याचिका पर विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी किया, जिसका बेटा अबू धाबी में जेल में बंद

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अबू धाबी में जेल में बंद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में जानकारी मांगने वाली याचिका पर विदेश मंत्रालय (एमईए) को नोटिस जारी किया। याचिका उस व्यक्ति के पिता द्वारा दायर की गई है जिसे अबू धाबी में जेल में बंद बताया गया है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने जाकिर हुसैन द्वारा दायर याचिका पर विदेश मंत्रालय को जारी किया और याचिकाकर्ता के बेटे के बारे में विदेश के अधिकारियों से सभी विवरण प्राप्त करने को कहा।

उच्च न्यायालय ने अबू धाबी में भारतीय दूतावास को स्थानीय वकीलों के साथ समन्वय करने और याचिकाकर्ता के बेटे या उसके खिलाफ पारित किसी अन्य मामले के खिलाफ कोई मामला दर्ज करने के लिए विवरण प्राप्त करने के लिए कहा है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका बेटा 20-21 जुलाई, 2019 की रात से लापता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उसके और भारतीय अधिकारियों द्वारा बार-बार प्रयास किए जाने के बावजूद, वह अपने बेटे को हिरासत में लिए जाने के कारण का पता नहीं लगा पा रहा है।

कोर्ट के केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के बेटे को यूएई की फेडरल कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है.

वकील ने यह भी कहा कि सरकार मामले को आगे बढ़ा रही है और कॉन्सुलर एक्सेस का अनुरोध किया। साथ ही उनसे फैसले की कॉपी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

कोर्ट ने पूछा, "याचिकाकर्ता के बेटे को कांसुलर एक्सेस क्यों नहीं दिया गया?"

केंद्र के वकील ने कहा कि भारतीय दूतावास के अधिकारी याचिकाकर्ता के बेटे से तीन से अधिक बार मिल चुके हैं। भारतीय दूतावास अबू धाबी में अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और जानकारी मांग रहा है। अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई है।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील शाहरुख आलम ने कहा कि सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौता है। याचिकाकर्ता के बेटे की जानकारी और प्रत्यावर्तन प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को इस बात की जानकारी नहीं है कि उसका बेटा जेल में क्यों है।

यदि वह अवैध रूप से हिरासत में है तो उसकी रिहाई के प्रयास किए जाने चाहिए। अगर उन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें वापस भेज दिया जाना चाहिए।