एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने को चुनौती देने वाली राजीव गांधी फाउंडेशन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की दो याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.

इन दोनों संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा उनके फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) लाइसेंस को रद्द करने को चुनौती दी है।

जस्टिस ज्योति सिंह ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर याचिकाओं पर जवाब मांगा है।

मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 23 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है।

कथित उल्लंघन पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

ये संगठन गांधी परिवार से जुड़े हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी इनकी प्रमुख हैं और राहुल गांधी सदस्य हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम राजीव गांधी फाउंडेशन के सदस्य हैं।

एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए जांच शुरू की गई थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास से फंड मिला था।

आरोप के बाद, केंद्र सरकार ने पीएमएलए, एफसीआरए और आईटी अधिनियम जैसे विभिन्न कानूनों के तहत कथित उल्लंघनों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया।

याचिका जनवरी 2023 में दायर की गई थी।

कोई न कोई कारण से मामला लटका रहता था। पीठ ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि उसने याचिका पर नोटिस जारी करने के लिए आठ सुनवाई की।

मामला आज उठाया गया। केंद्र सरकार के वकील ने पासओवर मांगा लेकिन पीठ ने कहा कि वह इस मामले में नोटिस जारी करेगी।

पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा, ''यह एक नियमित प्रथम अपील (आरएफए) है। इसे समय रहते खारिज नहीं किया जा सकता।

इससे पहले भी चार तारीखों पर इस आधार पर स्थगन मांगा गया था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अन्य अदालतों में व्यस्त हैं। (एएनआई)