दिल्ली HC ने समाचार पत्रों के खिलाफ गैग आदेश की मांग करने वाले आवेदक पर जुर्माना लगाया

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अजय कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है,तर्क देते हुए कि उनके नाम का उल्लेख करने वाली उनकी रिपोर्ट विभिन्न मंचों पर उनके द्वारा दायर किए गए मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए कुमार की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि अदालत से संबंधित जानकारी का प्रकाशन मात्र न्यायिक निष्पक्षता को ख़राब नहीं करता है या तथ्यों को निर्धारित करने की अदालत की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है।

कुमार ने दावा किया कि बुराड़ी में "भूमि माफिया" करार दिए गए एक सहायक पुलिस आयुक्त की नजर उनकी संपत्ति पर है, जिससे उन्हें और उनके परिवार को लगातार खतरा बना हुआ है। अदालत को सूचित किया गया कि कुमार की मां ने एसीपी से संबंधित प्रक्रियात्मक चिंताओं को दूर करने के लिए पिछले साल एक रिट याचिका दायर की थी।

अदालत ने कहा कि अखबार की कटिंग से एक निलंबित कांस्टेबल की फर्जी मुठभेड़ और बीमा धोखाधड़ी में संलिप्तता के बारे में जानकारी सामने आई है, जिसका कुमार के मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

इसमें कहा गया है कि कुमार ने सभी प्रासंगिक तथ्यों और सामग्रियों को प्रस्तुत किए बिना एक प्रतिबंध आदेश की मांग की, और अखबार की रिपोर्टों ने उनके या उनकी मां के लिए किसी भी आसन्न खतरे या पूर्वाग्रह का संकेत नहीं दिया।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिका में कोई दम नहीं है और न्यायिक समय बर्बाद करने के लिए कुमार पर जुर्माना लगाया।