जेल में बंद कैदियों को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पैनल बनाया

नई दिल्ली: तिहाड़ जेल में सभी कैदियों को उचित भोजन की सुविधा सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मामले की जांच के लिए उच्च सुरक्षा वाली जेल के अंदर औचक निरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कैदियों को प्रदान किए जा रहे भोजन-नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात के खाने-और बैठक क्षेत्र और कैंटीन में स्वच्छता के स्तर को बनाए रखने के विवरण पर याचिकाकर्ताओं के वकील सहित तीन सदस्यीय पैनल से एक रिपोर्ट भी मांगी।

अदालत ने तिहाड़ के दो कैदियों द्वारा दायर याचिका पर तिहाड़ जेल के अधिकारियों से भी जवाब मांगा, जो सभी कैदियों के लिए उचित भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जेल अधीक्षक को निर्देश देने की मांग कर रहे थे।

हालांकि, मात्रा और पोषण के मामले में जेल नियमों में एक निर्धारित आहार है, लेकिन तिहाड़ जेल में इसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कैदियों के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, याचिकाकर्ताओं ने दलील में तर्क दिया।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट आदित एस. पुजारी ने तर्क दिया कि शाम 6 बजे के बाद कैदियों को उनके संबंधित सेल में रखे जाने के बाद कोई भोजन उपलब्ध नहीं होता है। उन्होंने तर्क दिया कि कैंटीन अब कैदियों द्वारा खरीदे जाने के लिए फलों का भंडारण या बिक्री भी नहीं करती है।

जेल अधिकारियों ने कहा कि एक न्यायाधीश ने पिछले महीने एक दौरा किया था और यह पाया गया कि सभी आवश्यक नियमों का पालन किया जा रहा था। प्रस्तुतियाँ के बाद, अदालत आरोपों की प्रकृति पर विचार कर रही थी, यह कहते हुए कि औचक निरीक्षण करना उचित है ताकि इस मुद्दे पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र की जा सके।

अदालत ने कहा, "निरीक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है.. समिति को कम से कम दो निरीक्षण करने दें और सुनवाई की अगली तारीख तक एक रिपोर्ट पेश करें।"