EVM की जगह बैलेट पेपर की याचिका खारिज, दिल्ली HC ने बताया ‘समय की बर्बादी’

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की जगह मतपत्रों का इस्तेमाल करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज करने के अपने पहले के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने दोहराया कि यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय सहित कई न्यायिक फैसलों से निर्णायक रूप से सुलझा लिया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता उपेंद्र नाथ दलाई द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे।

भोजन से पहले की सुनवाई के दौरान, पीठ ने दलाई से पहले के विस्तृत आदेश के बावजूद पुनर्विचार याचिका दायर करने पर सवाल उठाया और टिप्पणी की कि वह "न्यायिक समय बर्बाद कर रहे हैं।" अदालत के अनुरोध पर, वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को दलाई से बात करने और यह समझाने के लिए कहा गया कि मामला उचित रूप से कैसे आगे बढ़ सकता है। हालाँकि, जब दोपहर के भोजन के बाद सुनवाई फिर से शुरू हुई, तो राव ने पीठ को सूचित किया कि दलाई "समीक्षा याचिका को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं।" इसके बाद दलाई ने अदालत को बताया कि वह पुनर्विचार याचिका पर ज़ोर देना चाहते हैं ताकि इसे औपचारिक रूप से खारिज किया जा सके और उन्हें विशेष अनुमति याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय जाने का अवसर मिल सके।

इसके तुरंत बाद पीठ ने आदेश दिया, "पुनर्विचार खारिज।" दलाई की पुनर्विचार याचिका में पीठ के 24 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को ईवीएम के बजाय मतपत्रों का इस्तेमाल करके चुनाव कराने का निर्देश देने की उनकी जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। मूल जनहित याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा था कि ईवीएम को लेकर उठाई गई सभी चिंताओं पर सर्वोच्च न्यायालय सहित कई अदालतों द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है।