दिल्ली HC ने जिला अदालतों में हाइब्रिड श्रवण उपकरणों के लिए फंड अनुमान तैयार करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को राजधानी के भीतर जिला अदालतों में आवश्यक हाइब्रिड श्रवण उपकरणों की खरीद के लिए एक फंड अनुमान तैयार करने का निर्देश दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ वरिष्ठ नागरिक वकीलों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जिला अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के कार्यान्वयन की वकालत की गई थी।

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पीठ ने वित्त विभाग को अनुमान प्राप्त होने पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का भी निर्देश दिया।

अदालत को सूचित किया गया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा नियुक्त एक सलाहकार ने प्रत्येक अदालत कक्ष और न्यायाधीशों के कक्ष के लिए आवश्यक उपकरणों की रूपरेखा तैयार की है।

उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अमित जॉर्ज ने हाइब्रिड सुनवाई के सफल कार्यान्वयन के लिए सुझाए गए उपकरण प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया।

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लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता ने संकेत दिया कि प्राक्कलन तैयार करने और उच्च न्यायालय से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद छह महीने के भीतर आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

नतीजतन, अदालत ने पीडब्ल्यूडी को तुरंत अनुमान तैयार करने और इसे विचार के लिए वित्त विभाग को भेजने का निर्देश दिया।मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होनी है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को ऑनलाइन भाग लेने के निर्देश दिए गए हैं।उच्च न्यायालय 2021 से हाइब्रिड श्रवण प्रणालियों को अपनाने में बाधा बन रही ढांचागत कमियों को दूर करने के प्रयासों की निगरानी कर रहा है।