दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को नए साल पर कालकाजी मंदिर में 100 जवान तैनात करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को नए साल के दौरान कालकाजी में 100 कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया।

इस दौरान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को भी तैनात किया जाना है। प्रशासक ने नए साल के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध किया।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) कालकाजी को 31 दिसंबर और 1 जनवरी, 2023 को कालकाजी मंडी में बैरिकेड्स के साथ 100 पुलिस कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया।

अदालत ने दिल्ली सरकार को इस अवधि के दौरान 100 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैनात करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने प्रशासक को निर्देश दिया है कि वे दैनिक आधार पर दस होमगार्ड की तैनाती के लिए महानिदेशक होमगार्ड से संपर्क करें.

प्रशासक के वकील ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि नए साल के दौरान कालकाजी मंदिर में लाखों भक्त होंगे। इसलिए उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 100 पुलिस कर्मियों और 100 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की आवश्यकता है।

वकील ने यह भी कहा कि उक्त उद्देश्य के लिए बैरिकेड्स की भी आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा कि दैनिक आधार पर दस होमगार्ड की भी आवश्यकता होती है।

कोर्ट ने कहा कि हालांकि कालकाजी मंदिर के पुनर्विकास का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मार्च में सूचीबद्ध है। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए तत्काल निर्देश की आवश्यकता है।

एसएचओ कालकाजी ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने पहले ही नए साल के दौरान बल की 3 कंपनियों की तैनाती का अनुरोध किया है.

पुनर्विकास की बात पर पीठ ने कहा कि जहां तक पुनर्विकास की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आएगी।

हालांकि, पीठ ने प्रशासक को पुनर्विकास और बजट पर अदालत द्वारा नियुक्त वास्तुकला के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पक्षकारों को सुनवाई की अगली तारीख पर नतीजा दाखिल करने को कहा है। मामलों को 3 और 14 फरवरी 2023 को सूचीबद्ध किया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले मंदिर क्षेत्र से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस जेआर मिधा को प्रशासक भी नियुक्त किया था।

कालकाजी मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास की प्रक्रिया चल रही है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27 सितंबर, 2021 को कालकाजी मंदिर और परिसर के पुनर्विकास की दिशा में कार्रवाई शुरू की, ताकि तीर्थयात्रियों और मंदिर में आने वाले भक्तों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें। (एएनआई)