दिल्ली HC ने अधिकारियों को शहजाद अहमद को GTB से सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को बाटला हाउस मुठभेड़ मामले के दोषी शहजाद अहमद को जीटीबी अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। उनकी ओर से एम्स या सफदरजंग अस्पताल में तबादले के लिए आवेदन दिया गया था।

बताया गया कि उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। दो दिनों से वे वेंटिलेटर पर थे।

न्यायमूर्ति विभु बाखरू और अमित शर्मा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने अधिकारियों को आवेदक को जीटीबी अस्पताल से सफदरजंग अस्पताल में शीघ्र स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

पीठ ने अधिवक्ता अमन नकवी की दलील पर गौर किया कि आवेदक को 18 दिन पहले पेट दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वकील ने कहा कि वह दो दिनों से वेंटिलेटर पर था।

वकील ने यह भी कहा कि जीटीबी अस्पताल में कोई विशेष एंडोक्रिनोलॉजी विभाग नहीं है। आवेदक को आवश्यक पोषाहार भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। वकील ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं है।

पीठ ने अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश महाजन द्वारा दायर मेडिकल रिपोर्ट पर भी विचार किया, जिसमें कहा गया था कि आवेदक अग्नाशयशोथ से पीड़ित है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें हर संभव इलाज दिया जा रहा है। एक विशेष एंडोक्रिनोलॉजी विभाग है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि आवेदक इलाज से संतुष्ट है।

उन्हें 8 दिसंबर, 2022 को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था

उनके वकील ने अधिकारियों के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनकी बहन उनसे मिली थी और उस समय वह ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे. परिवार के सदस्यों को अहमद के वकील से मिलने से रोक दिया गया। हमने जीटीबी में विश्वास खो दिया है। वकील ने कहा कि उन्हें एम्स या सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग है।

पीठ ने वकील से कहा, ''रिपोर्ट देखिए। आवेदक पीड़ित है

अग्नाशयशोथ, पेट का संक्रमण नहीं।"

वकील ने जीटीबी अस्पताल से आवेदक के स्थानांतरण पर जोर दिया। इसके बाद अदालत ने अधिकारियों को आवेदक को सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

शहजाद अहमद बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में सजायाफ्ता है. उसे निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ उनकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। अपील पर आदेश सुरक्षित रखा गया है। (एएनआई)