Delhi HC ने अधिकारियों को भलस्वा से सभी डेयरियों को घोघा स्थानांतरित करने का दिया निर्देश

New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ( जीएनसीटीडी ) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) सहित सभी वैधानिक प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे अपनी मंजूरी के अनुसार चार सप्ताह की अवधि के भीतर सभी डेयरियों को भलस्वा से घोघा डेयरी कॉलोनी में स्थानांतरित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि इन सभी कॉलोनियों में डेयरी भूखंड आवंटियों ने अवैध रूप से इन डेयरी भूखंडों के उपयोग को वाणिज्यिक और आवासीय में बदल दिया है। भूमि उपयोग में उक्त परिवर्तन कानून की किसी मंजूरी के बिना है । इन डेयरी भूखंडों पर अधिरचना का निर्माण भी कानून की किसी मंजूरी के बिना है । इन डेयरी भूखंडों का उपयोग विशेष रूप से मवेशियों के शेड के रूप में किया जाना था और शेड को आवास इकाई में परिवर्तित करने पर प्रतिबंध था। इसलिए, इन अधिरचनाओं के रहने वालों द्वारा कोई इक्विटी का दावा नहीं किया जा सकता है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। निर्देश पारित करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एमसीडी और जीएनसीटीडी सहित वैधानिक अधिकारियों की अक्षमता को देखते हुए , भलस्वा और गाजीपुर के पास सेनेटरी लैंडफिल से कचरा खाने से दुधारू मवेशियों को रोकने के लिए कार्रवाई करने में असमर्थता के मद्देनजर, वकील की दलीलों पर विचार करने और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पत्राचार को देखने के बाद, हम इस दलील में योग्यता पाते हैं कि चूंकि भलस्वा डेयरी कॉलोनी को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक भूमि का अनुमान 30 एकड़ है और बेशक, घोघा डेयरी कॉलोनी में 83 एकड़ तक की अप्रयुक्त भूमि उपलब्ध है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने 19 जुलाई, 2024 को पारित आदेश में कहा कि एमसीडी, डीयूएसआईबी और जीएनसीटीडी के अधिकारी , जिनके नाम इस आदेश में नोट किए गए हैं, इस आदेश में जारी निर्देशों के अनुपालन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और 23 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख से एक दिन पहले अपने नाम से कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करेंगे। इससे पहले अदालत ने डेयरी कॉलोनियों में स्वच्छता बनाए रखने, वहां रखे गए मवेशियों की चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने और नकली ऑक्सीटोसिन के उपयोग के संबंध में कई निर्देश जारी किए और दिल्ली के मुख्य सचिव को नौ डेयरी कॉलोनियों के भविष्य के लिए रोड मैप को दर्शाते हुए एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने पहले भी कई निर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था, "पशु चिकित्सा अस्पतालों को सभी नामित डेयरियों के पास तुरंत चालू किया जाना चाहिए और दिल्ली में सभी नौ अधिकृत डेयरियों के पास बायो-गैस संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए ताकि जल्द से जल्द, अधिमानतः मानसून की शुरुआत से पहले सूखी खाद और बायोगैस ईंधन/संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) का उत्पादन किया जा सके।" पीठ ने कहा, "FSSAI/खाद्य सुरक्षा विभाग, GNCTD को सभी नौ नामित डेयरियों में डेयरी इकाइयों में रसायनों की उपस्थिति के लिए दूध के साथ-साथ दूध की आपूर्ति वाले क्षेत्रों से मिठाई जैसे दूध उत्पादों की रैंडम सैंपल जांच करनी चाहिए और किसी भी उल्लंघन के मामले में कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए।"

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि गाजीपुर डेयरी और भलस्वा डेयरी को तत्काल पुनर्वासित करने और स्थानांतरित करने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि वे सैनिटरी लैंडफिल साइट्स ('SLFS') के बगल में स्थित हैं। न्यायालय ने कहा कि डेयरियों को ऐसे क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए जहां उचित सीवेज, जलनिकासी, बायोगैस संयंत्र, मवेशियों के घूमने के लिए पर्याप्त खुली जगह और पर्याप्त चरागाह हो। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की निर्दिष्ट डेयरी कॉलोनियों के निरीक्षण के लिए न्यायालय आयुक्त नियुक्त किया था, जहां लगभग एक लाख भैंसों और गायों का उपयोग वाणिज्यिक दूध उत्पादन के लिए किया जाता है।

बाद में न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त ने न्यायालय को सूचित किया था कि मवेशियों को दूध गिराने के लिए मजबूर करने और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। चूंकि ऑक्सीटोसिन देना पशु क्रूरता के बराबर है और परिणामस्वरूप यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 12 के तहत एक संज्ञेय अपराध है। न्यायालय तीन याचिकाकर्ताओं - सुनयना सिब्बल, डॉ. अशर जेसुदास और अक्षिता कुकरेजा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था याचिकाकर्ताओं ने कथित उल्लंघनों को उजागर किया जिसमें जानवरों के साथ क्रूरता जैसे कि बहुत छोटी रस्सियों से बांधना, अत्यधिक भीड़भाड़, जानवरों को उनके मलमूत्र पर लिटाना, लावारिस और सड़ती हुई चोटें और बीमारियाँ, नर बछड़ों को भूखा रखना, जानवरों को काटना आदि शामिल हैं।

याचिका में कॉलोनियों में कई जगहों पर सड़ते हुए शवों और मलमूत्र के ढेर और सार्वजनिक सड़कों पर बछड़ों के शवों को फेंकने की ओर भी इशारा किया गया है, जिससे मक्खियों का प्रकोप और मच्छरों का प्रजनन होता है। एंटीबायोटिक दवाओं के गैर-चिकित्सीय प्रशासन और ऑक्सीटोसिन नामक एक नकली दवा के इंजेक्शन के प्रशासन को भी उजागर किया गया। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जिसका उपयोग महिलाओं में प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने के लिए किया जाता है और यह भैंसों में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दर्दनाक संकुचन का कारण बनता है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अपंग, कटे-फटे और घायल जानवरों की संख्या बहुत अधिक है। खराब अपशिष्ट निपटान प्रथाओं के कारण होने वाले घोर पर्यावरण प्रदूषण और गंभीर सार्वजनिक उपद्रव तथा कई खाद्य सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाले खतरे पर भी प्रकाश डाला गया है। (एएनआई)