दिल्ली HC ने CIC के उस आदेश को रद्द कर दिया

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। . इस आदेश को सीबीडीटी ने चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने 28 फरवरी को सीआईसी द्वारा पारित 30 नवंबर, 2022 के आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने "सीपीआईओ/उप आयकर आयुक्त मुख्यालय छूट, नई दिल्ली बनाम गिरीश मित्तल" मामले में पारित 22 जनवरी, 2024 के अपने फैसले पर भरोसा किया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138(1)(बी) के मद्देनजर किसी करदाता से संबंधित जानकारी आरटीआई अधिनियम के तहत नहीं दी जा सकती है।

इससे पहले, उच्च न्यायालय ने 17 जनवरी, 2024 को इस तथ्य के मद्देनजर सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी कि सीआईसी ने ट्रस्ट को नोटिस जारी नहीं किया था। यह ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखरेख कर रहा है।

कोर्ट ने कहा था, "याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है और अगर अंतरिम राहत नहीं दी गई तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।" सीपीआईओ ने आदेश को चुनौती दी थी, इसे रद्द करने की मांग की थी और कहा था कि आदेश 3 जनवरी, 2023 को प्राप्त हुआ था।

आदेश में सीपीआईओ को आरटीआई आवेदन में दिए गए कुछ बिंदुओं पर दोबारा गौर करने और आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

आरटीआई आवेदक कैलाश चंद्र मूंदड़ा ने दान के लिए कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत छूट या कटौती के लिए ट्रस्ट द्वारा दायर पूरे आवेदन की एक प्रति मांगी थी। उन्होंने छूट की मांग वाले आवेदन के साथ दायर ट्रस्ट डीड की एक प्रति भी मांगी थी।

आवेदक को सूचना देने से इनकार कर दिया गया था और उसने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पहली अपील दायर की थी। अपील भी खारिज कर दी गई. इसके बाद, आवेदक ने सीआईसी से संपर्क किया, जिसने 30 नवंबर को आदेश पारित कर सीपीआईओ को जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट एक विशेष एक्ट है और इसके तहत इनकम टैक्स रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी को छूट दी गई है. (एएनआई)