दिल्ली HC ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को 'वैध' बताया

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उत्पाद शुल्क नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। रिमांड को 'अवैध' नहीं कहा जा सकता, हालांकि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद जताई है.

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को कहा कि वे हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं और उन्होंने आगे बताया कि वे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा कि उत्पाद शुल्क मामले में करोड़ों रुपये की चर्चा है लेकिन ईडी और सीबीआई एक भी अवैध रुपया बरामद नहीं कर सकीं।

“तथाकथित उत्पाद नीति मामले में अब तक जो कुछ भी हुआ है, उससे यह कहा जा सकता है कि यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है, बल्कि यह देश की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री को बर्बाद करने की बड़ी साजिश है।” उन्होंने कहा, ''अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हुई है. अब तक करोड़ों की बात हो चुकी है लेकिन ईडी और सीबीआई ने एक भी अवैध रुपया बरामद नहीं किया है.''

इसके अलावा आप नेता ने आरोप लगाया कि बार-बार इस बात को अदालतों में लाया गया और गवाहों पर मामले में अपनी गवाही बदलने का दबाव डाला गया।

"उन्हें (गवाहों को) कहा गया था कि वे अपनी पिछली गवाही बदलें और वही गवाही दें जो ईडी चाहता है। यह सब रिकॉर्ड पर है। चंदन रेड्डी पर अपना बयान बदलने का दबाव डाला गया था, उन्होंने उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की कि उन्हें बुरी तरह पीटा गया था। अरुण पिल्लई पर अपना बयान बदलने के लिए दबाव डाला गया, यह सब रिकॉर्ड में है, मेरे आरोप नहीं: सौरभ भारद्वाज

अदालत ने आगे कहा कि इस अदालत की राय है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के अनुसार की जानी चाहिए, न कि चुनाव के समय के अनुसार।

अदालत ने कहा, ईडी की ओर से किसी भी दुर्भावना के अभाव में आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी के समय को लेकर केजरीवाल की चुनौती टिकाऊ नहीं है।

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया।

"तथाकथित आम आदमी मुख्यमंत्री के लिए, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून आम आदमी और आप के मुख्यमंत्री के लिए अलग-अलग नहीं हो सकता है। 'आम आदमी' की टोपी उतार दी गई है क्योंकि वह (अरविंद केजरीवाल) इलाज चाहते थे एक 'खास आदमी' का,'' भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा।

उन्होंने कहा, "उच्च न्यायालय के फैसले ने तथ्यों के ठोस आधार पर आम आदमी पार्टी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है।"

साथ ही बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, ''आज के फैसले से दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की बहुत अहम भूमिका थी. कोर्ट ने सारे तथ्य देखे. हाई कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल भी अवैध नहीं है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।"

केजरीवाल पर हमला जारी रखते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, ''अदालत ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में शामिल थे. दूसरी ओर, आप दावा कर रही है कि पैसे का कोई सुराग नहीं मिला है.'' स्पष्ट किया कि पैसे के लेन-देन का पता चला है और इसे चुनाव की तैयारियों में खर्च किया गया है, अब एकमात्र सवाल यह उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल से सरकार चलाना नैतिक रूप से सही है?

दिल्ली HC द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका खारिज करने पर AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "अरविंद केजरीवाल के वकील सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने में लगे हुए हैं और कोर्ट लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है.'' पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा. न्याय की एक प्रक्रिया होती है और न्यायिक प्रक्रिया में कई तरह की देरी होती है. पीएमएलए एक्ट में कई जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन हैं. "

''मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि यह पूरा मामला आजादी के बाद की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है, यह केस एक गहरी साजिश के तहत बनाया गया है और इस केस के पीछे का मकसद किसी घोटाले की जांच करना नहीं है, इसका मकसद अरविंद केजरीवाल को गिराना और खत्म करना है और दिल्ली और पंजाब में भारी बहुमत से चुनी गई आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है (एएनआई)