दिल्ली HC की बेंच ने CJI चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की समीक्षा याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज करने के एक आदेश के खिलाफ एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई से अलग होते हुए कहा, "हमने इस जनहित याचिका को खारिज करने का आदेश पारित किया था, यह उचित होगा कि समीक्षा याचिका पर कोई अन्य पीठ सुनवाई करे।"

इससे पहले इसी खंडपीठ ने याचिका को प्रचार हित याचिका करार देते हुए याचिकाकर्ता संजीव कुमार तिवारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. याचिकाकर्ता ग्राम उदय फाउंडेशन नामक संस्था का अध्यक्ष है।

पीठ ने कहा था, 'मौजूदा याचिका केवल प्रचार हासिल करने के लिए दायर की गई है, इसमें कोई सामग्री नहीं है।'

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सीजेआई चंद्रचूड़ की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर की गई है। उन्होंने नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी।

उन्होंने यह पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों से जांच कराने की भी मांग की कि नए सीजेआई का नक्सलियों, आतंकवादियों और देशद्रोहियों से कोई संबंध तो नहीं है।

9 नवंबर, 2022 को जस्टिस उदय उमेश ललित के पद छोड़ने के बाद जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ देश की न्यायपालिका के 50वें प्रमुख बन गए हैं। उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा।

जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ 2 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985 तक सेवारत भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे।

न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पिता और पुत्र सीजेआई बने हैं.

जस्टिस चंद्रचूड़ देश के प्रगतिशील और उदार न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रति भी बेहद संवेदनशील माना जाता है और जस्टिस चंद्रचूड़ की सबसे खास बात यह है कि वह दुर्व्यवहार करने वालों के प्रति अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं।

(एएनआई से इनपुट्स के साथ)