दिल्ली HC ने स्पाइसजेट से संपत्ति का खुलासा करने वाला हलफनामा दायर करने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नोटिस जारी करते हुए काल एयरवेज के प्रमोटर कलानिधि मारन की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें एयरलाइन स्पाइसजेट लिमिटेड के दैनिक राजस्व संग्रह का 50 प्रतिशत उन्हें साप्ताहिक भुगतान करने की मांग की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एयरलाइन को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और 24 अगस्त को स्पाइसजेट के अध्यक्ष और निदेशक (सीएमडी) अजय सिंह की उपस्थिति भी मांगी।

एयरलाइन एक सप्ताह के भीतर अपनी संपत्ति और राजस्व संग्रह का खुलासा करते हुए एक हलफनामा दाखिल करेगी। काल एयरवेज और मारन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि स्पाइसजेट ने अभी तक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं करने के अलावा अपनी संपत्ति और देनदारियों का हलफनामा दाखिल नहीं किया है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्हें हर स्तर पर जानबूझकर चूक को देखते हुए एक हलफनामा दायर करने की आवश्यकता है और कहा कि यह उचित और निष्पक्ष है कि स्पाइसजेट और उसके एमडी अजय सिंह को लगभग 393 करोड़ रुपये जमा करने चाहिए। वकील ने अपने मुवक्किल के लिए अदालत से निर्देश मांगा कि फैसले के देनदारों द्वारा एकत्र किए गए दैनिक राजस्व का 50 प्रतिशत डिक्री धारकों, काल एयरवेज और कलानिधि मारन को हर हफ्ते भुगतान किया जाए और संपत्ति के खुलासे का हलफनामा जल्द से जल्द दाखिल किया जाए।

दूसरे पक्ष के वरिष्ठ वकील संदीप सेठी ने तर्क दिया कि इस स्तर पर जल्दी सुनवाई की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है। स्पाइसजेट और एमडी अजय सिंह कोर्ट के आदेश से बंधे हैं। इससे पहले 31 जुलाई को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पाइसजेट के खिलाफ मध्यस्थ फैसले की वैधता को बरकरार रखा था, जिससे मारन को फैसले को लागू करने के लिए दबाव बनाने का रास्ता मिल गया था।