Delhi सुरक्षा के लिए बसों में GPS सिस्टम लागू

Delhi दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में चलती बस में एक टीनएज लड़की के साथ रेप की घटना के बाद दिल्ली सरकार ने अपने व्हीकल ट्रैकिंग प्लान को शहर से बाहर भी बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पड़ोसी राज्यों की बसों को दिल्ली के GPS सिस्टम से जोड़ने पर काम करें। यह फैसला मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों से जुड़ी कई घटनाओं का जायज़ा लेने के बाद लिया गया है। इन घटनाओं में जाफराबाद के एक प्राइवेट डे-केयर और प्ले-स्कूल में कथित शारीरिक और यौन शोषण और बवाना इलाके में नर्सरी के तीन साल के छात्र के साथ यौन शोषण का मामला शामिल है।

इन घटनाओं ने बसों में यात्रा करने वाले और प्राइवेट चाइल्डकेयर सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई करें और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाएं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में स्कूल मैनेजमेंट की जवाबदेही तय की जाएगी।

घटना पर हैरानी जताते हुए गुप्ता ने कहा कि सभ्य समाज में ऐसी घटना स्वीकार्य नहीं है और महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा के कड़े उपायों की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे राज्यों की बसों को दिल्ली के GPS सिस्टम से जोड़ने के लिए काम करेगी ताकि राष्ट्रीय राजधानी में आने-जाने वाली बसों को बेहतर ढंग से ट्रैक किया जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली आने-जाने वाली बसों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत करने के मकसद से दिल्ली सरकार जल्द ही पड़ोसी राज्यों की सरकारों के साथ बातचीत करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश प्राइवेट चाइल्डकेयर सुविधाओं पर भी लागू होते हैं। जाफराबाद में तीन साल के बच्चे के कथित शारीरिक और यौन शोषण की घटना का संज्ञान लेते हुए, उन्होंने संबंधित प्राइवेट डे-केयर और प्ले-स्कूल को सील करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बच्चे के परिवार को कानूनी मदद की ज़रूरत होगी, तो दिल्ली सरकार हर संभव मदद देगी।

समीक्षा बैठक में बवाना मामले पर भी चर्चा हुई और गुप्ता ने नर्सरी के तीन साल के छात्र के यौन शोषण पर गहरा दुख जताया। उन्होंने ज़ोर दिया कि स्कूल मैनेजमेंट को बच्चों को लाने-ले जाने वाले स्टाफ की सही तरीके से जांच और निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।

इन निर्देशों के तहत जिम्मेदारी न केवल सरकारी एजेंसियों पर, बल्कि बच्चों की देखभाल और आवाजाही की जिम्मेदारी संभालने वाले संस्थानों पर भी डाली गई है। स्कूल मैनेजमेंट से यह उम्मीद की जाएगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाले बस स्टाफ की सही तरीके से जांच और निगरानी की जाए। GPS का प्रस्ताव बस सुरक्षा को लेकर सरकार के नज़रिए में बदलाव दिखाता है, क्योंकि इसके प्रस्तावित ट्रैकिंग सिस्टम में दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लेकिन राजधानी से जुड़े रूटों पर चलने वाली बसें भी शामिल होंगी।

गुप्ता ने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने और दिल्ली व पड़ोसी राज्यों के बीच यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए यह कदम ज़रूरी था। हालांकि, अभी तुरंत ध्यान बच्चों से जुड़े मामलों पर है। गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर बिना देरी किए कार्रवाई करें और ज़िम्मेदार पाए जाने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कानूनी कार्रवाई करें।

ये निर्देश बस में यात्रा कर रही एक टीनएज लड़की और एजुकेशनल व चाइल्डकेयर सेंटर्स में छोटे बच्चों से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं के बाद आए हैं। इन घटनाओं ने सुरक्षा से जुड़ी अलग-अलग कमज़ोरियों को एक ही पॉलिसी के मुद्दे में बदल दिया है: यह कैसे पक्का किया जाए कि बच्चे और महिलाएँ संस्थाओं की देखरेख में या राजधानी में यात्रा करते समय सुरक्षित रहें। पड़ोसी राज्यों के साथ सरकार की प्रस्तावित बातचीत से अब यह तय होगा कि दूसरे राज्यों की बसों के लिए GPS-आधारित ट्रैकिंग प्लान को कैसे लागू किया जाएगा।