दिल्ली सरकार ने दस 'संवेदनशील' CAG रिपोर्ट रोक रखी

New Delhi: दिल्ली विधानसभा में कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट पेश की जानी हैं , लेकिन इनमें से कोई भी रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई है। इन रिपोर्टों के विकास से परिचित उच्च पदस्थ सूत्रों ने एएनआई को बताया है कि इन रिपोर्टों में संभवतः विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और पहलों के महत्वपूर्ण ऑडिट और आकलन शामिल हैं। इन रिपोर्टों को पेश करने में देरी से दिल्ली विधानसभा में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चिंताएँ बढ़ सकती हैं । एक उच्च पदस्थ स्रोत के अनुसार, दिल्ली सरकार से संबंधित जो रिपोर्टें विधायिका में नहीं रखी गई हैं, वे हैं: 1-मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2-31 मार्च 2020 और 2021 को समाप्त वर्षों के लिए राजस्व, आर्थिक, सामाजिक और सामान्य क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रम 3-31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन का निष्पादन लेखा परीक्षा 4-31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का निष्पादन लेखा परीक्षा 5-मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट। 6- दिल्ली में शराब की आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा 7 - मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट 8- सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2022 के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा परिणाम।

इससे पहले दिसंबर 2024 में, दिल्ली के एलजी ने विधानसभा के समक्ष सीएजी रिपोर्ट पेश करने में विफल रहने के लिए दिल्ली की सीएम आतिशी की निंदा की थी । दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ( सीएजी ) की रिपोर्ट पेश करने में दिल्ली सरकार की विफलता पर चिंता व्यक्त की और विधानसभा से 19-20 दिसंबर को एक विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री आतिशी को लिखे पत्र में , सक्सेना ने विधायिका के समक्ष वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के सरकार के संवैधानिक कर्तव्य पर जोर दिया। उन्होंने सीएम को याद दिलाया कि ये रिपोर्ट सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सक्सेना ने बताया कि लगातार याद दिलाने के बावजूद, सीएजी की रिपोर्ट दो साल से रोक कर रखी गई थी।

उन्होंने इन रिपोर्टों को पेश करने में सरकार की विफलता को "जानबूझकर की गई चूक" बताया और पारदर्शिता की कमी के लिए प्रशासन की आलोचना की। दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया आदेश का हवाला देते हुए , सक्सेना ने दिल्ली सरकार के वकील के इस आश्वासन पर प्रकाश डाला कि रिपोर्ट दो से तीन दिनों के भीतर अध्यक्ष को भेज दी जाएगी । सक्सेना ने पिछले पांच वर्षों में केवल पांच सत्र बुलाने के लिए भी सरकार की आलोचना की। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त होने के साथ, सक्सेना ने आतिशी से अध्यक्ष से परामर्श करने और सीएजी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। उन्होंने पत्र को अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के साथ साझा करके समाप्त किया , जिसमें पारदर्शिता के लिए द्विदलीय आह्वान को रेखांकित किया गया। (एएनआई)