G20 समिट की तैयारियों के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगे 927 करोड़ रुपये

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को केंद्र को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए विशेष विकास कार्य करने के लिए 927 करोड़ रुपये का अनुदान देने की मांग की।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए जी20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों के लिए अपने सीमित संसाधनों से अतिरिक्त 927 करोड़ रुपये खर्च करना आसान नहीं होगा. सिसोदिया, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार जी20 शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए केंद्र को पूरा सहयोग देगी।

उन्होंने केंद्र से शिखर सम्मेलन से पहले विशेष तैयारियों के लिए दिल्ली सरकार को 927 करोड़ रुपये देने को कहा। दिल्ली सरकार के विभागों ने शहर में बुनियादी ढांचे के विकास और विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए एक योजना तैयार की है। इनमें जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थलों के आसपास सौंदर्यीकरण कार्य और शहर में प्रमुख स्थानों पर विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की मेजबानी करना शामिल है। शहर सरकार को अनुदान, सिसोदिया ने दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां तक कि राज्यों में नगर निकायों को उनकी आबादी के हिसाब से दी जा रही धनराशि भी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को उपलब्ध नहीं करायी जा रही है.

भारत ने पिछले साल नवंबर में बाली में अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रभावशाली ब्लॉक G20 की अध्यक्षता ग्रहण की, यह सुनिश्चित करने के प्रयास के साथ कि यह समूह नए विचारों की कल्पना करने और दबाव वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई में तेजी लाने के लिए एक वैश्विक प्रमुख प्रेरक के रूप में कार्य करता है। भारत इस वर्ष के अंत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले कई कार्यक्रमों और बैठकों की मेजबानी कर रहा है।