दिल्ली सरकार ने किसी भी कोविड आपात स्थिति से पहले सरकारी अस्पतालों के लिए 104 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दी

नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर कोविड मामलों में वृद्धि के बाद, दिल्ली सरकार ने अपने सभी अस्पतालों को सतर्क कर दिया है और उन्हें भविष्य में सामने आने वाले संभावित कोविड मामलों की तैयारियों को तेज करने का निर्देश दिया है।

शहर की सरकार ने सामान्य दवाओं की खरीद और किसी भी कोविड आपात स्थिति की तैयारी के लिए सरकारी अस्पतालों के लिए 104 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।

स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अस्पतालों के निदेशकों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ सोमवार को हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने धनराशि को मंजूरी दी।

उन्होंने कहा, "104 करोड़ रुपये की यह राशि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत की गई है कि सरकारी अस्पतालों में किसी भी दवा की कमी नहीं है और वे किसी भी आपात स्थिति के लिए पहले से तैयार हैं।"

सिसोदिया ने अस्पताल प्रमुखों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने अस्पतालों में कोविड संबंधी सभी आवश्यकताओं का आकलन करने और स्वास्थ्य विभाग के साथ अद्यतन सूची साझा करने का निर्देश दिया।

"विश्व स्तर पर कोविड के मामलों में उछाल सभी के लिए चिंता का विषय है। स्थिति को देखते हुए अस्पतालों को पहले से ही खुद को अच्छी तरह से तैयार करने की जरूरत है। उन्हें आज शाम तक स्वास्थ्य विभाग के साथ बिस्तर की क्षमता, वेंटिलेटर, आईसीयू में सुविधाओं, डॉक्टरों और नर्सों की संख्या, ऑक्सीजन प्लांट, फील्ड स्टाफ और अनुमति प्राप्त दवाओं का विवरण साझा करने का निर्देश दिया गया है।

सिसोदिया ने कहा कि केंद्र के निर्देशानुसार मंगलवार को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, ताकि कोविड के प्रबंधन के लिए इन स्वास्थ्य सुविधाओं की परिचालन तत्परता सुनिश्चित की जा सके. यदि कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

सोर्स: आईएएनएस

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