दिल्ली सरकार ने Private Firms से 50 परसेंट स्टाफ को घर से काम करने देने को कहा

Delhi दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण लेवल और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सर्दियों में जब शहर गैस चैंबर बन गया, तो प्राइवेट कंपनियों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने देने का आदेश दिया गया। सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वे यह पक्का करें कि उनके आधे कर्मचारी घर से काम करें और बाकी आधे ऑफिस आएं। पर्यावरण विभाग और वन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 में बताए गए नियमों के अनुसार प्राइवेट कंपनियों को ये आदेश जारी किए हैं।

अभी, दिल्ली में हवा की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। सर्दियों में प्रदूषण की तीव्रता चिंता का विषय है। PM2.5 और PM10 तय लिमिट से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ ही, रेखा गुप्ता की सरकार प्रदूषण कंट्रोल के उपाय कर रही है। इसी सिलसिले में, प्राइवेट कंपनियों को अपने आधे कर्मचारियों को घर से काम करने देने का आदेश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने मौजूदा हालात में इन कंपनियों के लिए इस नियम का पालन करना ज़रूरी कर दिया है।

दिल्ली को 1987 में पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया की लिस्ट में शामिल किया गया था। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की सिफारिशों के बाद, अधिकारियों ने दिल्ली में ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन पूरा कर लिया है। शहर में पॉल्यूशन कंट्रोल करने में सरकार की नाकामी का आरोप लगाते हुए हज़ारों लोगों ने इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट किया है। हालांकि, कई लोगों की शिकायत है कि पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर हमला किया। रविवार को रैली के टेंशन में आने के बाद पुलिस ने 17 लोगों को हिरासत में लिया।