दिल्ली सरकार ने शाह आलम बांध मार्ग पर दो बांधों के निर्माण को मंजूरी दी

नई दिल्ली (एएनआई): उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जहांगीरपुरी नाले में सीवेज के पानी को बहने से रोकने के लिए शाह आलम बांध रोड पर दो बांधों के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो अंततः नजफगढ़ नाले के माध्यम से यमुना नदी में गिरता है।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, इस परियोजना की लागत 1.7 करोड़ रुपये होगी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की कॉलोनियों से निकलने वाले सीवरेज को निकटतम सीवेज पम्पिंग स्टेशन (एसपीएस) में शोधन के लिए मोड़ना है।

उपचारित पानी फिर यमुना में प्रवाहित होगा। सिसोदिया ने डीजेबी के अधिकारियों को निर्धारित समय अवधि के भीतर परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया है।

जहांगीरपुरी और भरोला गांव के इलाकों में कई जेजे क्लस्टर हैं जो सीवर सिस्टम से जुड़े नहीं हैं। इन क्षेत्रों से उत्पन्न सीवेज को पहले खुले नालों में छोड़ दिया जाता था, जिससे यमुना नदी का प्रदूषण स्तर बढ़ जाता था और आसपास के क्षेत्रों में जलजनित रोगों की संभावना बढ़ जाती थी।

केजरीवाल सरकार ने शाह आलम बांध रोड और प्रयास रोड, जहांगीरपुरी में सीवर लाइन के माध्यम से सीवर के पानी को रोककर दोनों उप-नालों पर बांध बनाने का फैसला किया है। वर्तमान में इन नालों का सीवर का पानी अस्थाई मिट्टी के थैले बांधों से बह रहा है। इन नालों के प्रवाह को सुचारू रखने के लिए एक स्थायी ढाँचे की आवश्यकता है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार यमुना के स्रोतों की सफाई कर उसे स्वच्छ बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. नालों में प्रदूषकों की संख्या कम करने के लिए बांधों का निर्माण कारगर उपाय साबित हो रहा है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2025 तक यमुना की सफाई की जिम्मेदारी डीजेबी को दी है। सरकार का मुख्य उद्देश्य नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण जैसे कई कदम उठाकर यमुना को प्राथमिकता के आधार पर साफ करना है। मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड करना, अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज नेटवर्क बिछाना और ट्रंक/पेरिफेरल सीवर लाइनों की सफाई करना।

इस परियोजना में पूर्व-अधिसूचित क्षेत्रों में सीवर कनेक्शन प्रदान करना, आईएसपी के तहत नालों को फंसाना, नालियों का इन-सीटू उपचार और सेप्टेज प्रबंधन भी शामिल होगा। (एएनआई)