Delhi सरकार का बड़ा कदम: अलग-अलग eOffice प्लेटफॉर्म शुरू करेगी
NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार अपने डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, लोकल बॉडी और पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए अलग-अलग eOffice प्लेटफॉर्म लाने वाली है। यह डिजिटल तरीके से काम करने की क्षमता बढ़ाने और पेपरलेस कामकाज को मुमकिन बनाने की कोशिश है। eOffice एक डिजिटल वर्कप्लेस सॉल्यूशन है जिसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने सरकारी ऑफिस के लिए बनाया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक फाइल मैनेजमेंट के ज़रिए उनके कामकाज को बेहतर बनाया जा सके। अभी, दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक ही eOffice इंस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी और डेटा सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए, मौजूदा सेटअप को तीन अलग और डेडिकेटेड इंस्टेंस में बांटा जाएगा।
एक eOffice इंस्टेंस सॉफ्टवेयर की एक सिंगल, डेडिकेटेड और रनिंग कॉपी होती है, जो किसी खास डिपार्टमेंट या ऑर्गनाइजेशन के लिए बनाई जाती है। यह एक यूनिक, सिक्योर माहौल देती है, जहाँ यूज़र डॉक्यूमेंट, रसीदें और इलेक्ट्रॉनिक फाइल वर्कफ़्लो को मैनेज करने के लिए eFile और eLeave जैसे अलग-अलग मॉड्यूल एक्सेस कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इस महीने के आखिर में दो नए eOffice इंस्टेंस के साथ लाइव होने वाला है, एक यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए और दूसरा दिल्ली सरकार के तहत PSU, ऑटोनॉमस और लोकल बॉडी के लिए।
एक ऑफिशियल एडवाइज़री के मुताबिक, इस टेक्निकल काम में सिंगल eOffice को तीन अलग-अलग सिस्टम में बांटना और सभी मौजूदा डेटा को नए बनाए गए प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट करना शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि यह बदलाव सिस्टम की भीड़ को कम करने और यूज़र्स के लिए ज़्यादा सुरक्षित और स्टेबल डिजिटल माहौल देने के लिए किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि रीस्ट्रक्चरिंग के बाद, तीन अलग-अलग पोर्टल सिर्फ़ खास डिपार्टमेंट, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और लोकल बॉडीज़ को ही सर्विस देंगे। इसमें कहा गया है कि IT डिपार्टमेंट द्वारा बांटने का काम किए जाने के कारण तय डाउनटाइम पीरियड के दौरान eOffice सर्विस कुछ समय के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी।
