Delhi सरकार का राशन कार्ड पर बड़ा फैसला
Delhi दिल्ली खाद्य सुरक्षा कवरेज के एक बड़े विस्तार में, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत प्राथमिकता घरेलू श्रेणी में शामिल होने के इच्छुक परिवारों के लिए वार्षिक आय सीमा को दोगुना से अधिक कर दिया है, जिससे प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये तक की आय वाले परिवार सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए पात्र हो गए हैं। खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने दिल्ली खाद्य सुरक्षा (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जिससे वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1.20 लाख रुपये से बढ़कर 2.50 लाख रुपये हो गई है। यह संशोधन आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख 13 जुलाई को लागू हुआ। अधिसूचना दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 के नियम 3(1) में संशोधन करती है, मौजूदा आय सीमा को संशोधित सीमा से बदल देती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 10 के साथ पठित धारा 40 के तहत जारी, संशोधन 2.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता घरेलू श्रेणी में शामिल करने पर विचार करने की अनुमति देता है, जो अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों के अधीन है।
प्राथमिकता घरेलू श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से अत्यधिक रियायती दरों पर चावल, गेहूं और मोटे अनाज प्राप्त करने के हकदार हैं। इस निर्णय से बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वाले परिवारों को इसके दायरे में लाकर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की पहुंच में उल्लेखनीय रूप से विस्तार होने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने कहा कि 1.20 लाख रुपये की पहले की वार्षिक आय सीमा अब दिल्ली की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है, खासकर आवास, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर बढ़ते खर्च को देखते हुए। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में एक अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन अब 18,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, जो एकल कमाने वाले परिवार के लिए लगभग 2.16 लाख रुपये सालाना है, जिससे पहले की आय सीमा पुरानी हो गई है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में वर्तमान में लगभग 15.46 लाख राशन कार्डों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 64.93 लाख लाभार्थी शामिल हैं। इनमें से 62.46 लाख लाभार्थी प्राथमिकता घरेलू श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जबकि 2.46 लाख लाभार्थी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आते हैं। संशोधन दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 को आंशिक रूप से संशोधित करता है, जिसे इस साल फरवरी में अधिसूचित किया गया था। अब संशोधित पात्रता मानदंड लागू होने से, राष्ट्रीय राजधानी भर में अधिक परिवार प्राथमिकता घरेलू श्रेणी में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकेंगे और एनएफएसए के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न का लाभ उठा सकेंगे।
