Delhi सरकार की 200 करोड़ की हेल्थकेयर योजना को मंजूरी
Delhi दिल्ली निर्माण कार्यों में लगे मज़दूरों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने के मकसद से, दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को 'दिल्ली बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हेल्थ स्कीम' को मंज़ूरी दी। इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड निर्माण मज़दूरों और उनके परिवारों को पूरी तरह कैशलेस इलाज और स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी। इस स्कीम से लगभग 2.70 लाख रजिस्टर्ड निर्माण मज़दूरों और उनके परिवारों को फ़ायदा होने की उम्मीद है, जिससे राजधानी में करीब 10 लाख लोग कवर होंगे। इस पहल के तहत, मज़दूरों को 2 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जबकि उनके परिवार एम्पैनल्ड अस्पतालों के ज़रिए 10 लाख रुपये तक के मेडिकल कवरेज के हकदार होंगे।
दिल्ली सरकार का अनुमान है कि इस स्कीम को लागू करने में सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली सरकार समाज के हर वर्ग, खासकर गरीबों, मज़दूरों और वंचित परिवारों की भलाई के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। निर्माण मज़दूर राजधानी के विकास की नींव हैं और उनकी सेहत और सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।"
निर्माण मज़दूरों को काम के दौरान होने वाले खतरों का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि मज़दूरों को लगातार धूल, केमिकल, बहुत ज़्यादा शोर, भारी मशीनरी और शारीरिक रूप से कठिन हालात का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें सिलिकोसिस, सांस की बीमारी, त्वचा की समस्याएँ और सेहत से जुड़ी दूसरी गंभीर परेशानियाँ होने का खतरा रहता है।
