दिल्ली सरकार जल्द ही नई आबकारी नीति लागू करेगी

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार शराब की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित करने और बिक्री एवं वितरण प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिक और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से एक नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीति का कोई भी पहलू समाज के संवेदनशील वर्गों को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करे और कमजोर समुदायों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति से किसी भी तरह से समझौता न हो। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति वर्तमान में नीति विकसित करने पर काम कर रही है। पैनल कई अन्य राज्यों की आबकारी नीतियों की समीक्षा कर रहा है ताकि ऐसी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जा सके जो न केवल प्रभावी शराब वितरण बल्कि सामाजिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को घोषणा की कि नई नीति में आबकारी प्रणाली में कई सुधार शामिल होंगे, जिसमें शराब की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि उच्च स्तरीय समिति हितधारकों के साथ परामर्श कर रही है और एक व्यापक आबकारी नीति तैयार करने के लिए अन्य राज्यों में लागू की गई सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन कर रही है। यह प्रक्रिया 30 जून तक पूरी हो जाएगी।

उन्होंने कहा, "हम दिल्ली की जनता के भरोसे को सर्वोपरि मानते हैं। पिछली सरकार की गलतियों से सीख लेते हुए हम ऐसी नीति ला रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होगी।" उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब की खपत को रोकने के लिए सख्त निगरानी की जाएगी।