Delhi सरकार ने 17,000 करोड़ रुपये के बिजली इंफ्रा रोडमैप का अनावरण किया
Delhi दिल्ली : दिल्ली सरकार ने राजधानी के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक बड़ा रोडमैप पेश किया है। इसमें दिल्ली को एक विकसित और एनर्जी-सिक्योर शहर बनाने के अपने विज़न के तहत अगले तीन सालों में लगभग 17,000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट का प्लान है। एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग के दौरान, CM रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पक्का करने के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य के लिए तैयार बिजली सिस्टम ज़रूरी है। मीटिंग में पावर मिनिस्टर आशीष सूद, पावर डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) और सभी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए।
गुप्ता ने कहा कि इन्वेस्टमेंट प्लान ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने, सबस्टेशन को अपग्रेड करने और पावर सप्लाई की ओवरऑल रिलायबिलिटी में सुधार करने पर फोकस करेगा। उन्होंने आगे कहा, "हमारा मकसद सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाना नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए बिना रुकावट, हाई-क्वालिटी बिजली पक्का करना है।"
अधिकारियों ने मीटिंग में बताया कि दिल्ली की पीक पावर डिमांड 2025 में पहले ही लगभग 8,400 MW तक पहुंच चुकी है और यह सालाना 4-5 परसेंट की दर से बढ़ रही है। बढ़ती आबादी, एयर-कंडीशनर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ, 2030 तक डिमांड 11,500–12,000 MW और 2040 तक लगभग 20,000 MW तक पहुंचने का अनुमान है। CM ने कहा कि सरकार इस बढ़ती डिमांड को पावर सेक्टर को मॉडर्न बनाने के मौके के तौर पर देखती है और उसने भविष्य की ज़रूरतों के लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अधिकारियों को प्रधानमंत्री की सूर्य घर फ्री बिजली स्कीम को लागू करने में तेज़ी लाने और खासकर सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन बढ़ाने का भी निर्देश दिया।
