DEHLI: दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, बाल मजदूरों को छुड़ाने के लिए कार्रवाई की जाएगी

दिल्ली Delhi: आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह देश के विभिन्न हिस्सों से तस्करी करके राजधानी में लाए गए और बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किए जा रहे नाबालिगों को बचाने के लिए “कार्रवाई योग्य सूचना” मिलने पर कार्रवाई करेगी।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा “पूर्ण प्राथमिकता” का है और सरकारी वकील को जल्द से जल्द मामले पर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों को उन स्थानों पर छापेमारी करने और 1,000 से अधिक नाबालिगों को बचाने के निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन्हें कथित तौर पर दिल्ली में तस्करी smuggling in delhiकरके लाया गया था और जो बंधुआ मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं।इस मामले में याचिकाकर्ता रोहतास, जिन्होंने एक एनजीओ के काम का समर्थन करने का दावा किया, ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली में विभिन्न संपत्तियों पर छापेमारी करने और 245 बच्चों और 772 किशोरों को बचाने के लिए 18 शिकायतें भेजी हैं, जिन्हें प्रतिदिन 12-13 घंटे असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में बंधुआ मजदूरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

हालांकि, सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार Delhi Government के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने पीठ को बताया कि अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन में उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के साथ बैठक की, लेकिन अधिकारी के साथ कोई “कार्रवाई योग्य जानकारी” साझा नहीं की गई।कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उन संपत्तियों के उचित पते नहीं दिए हैं, जहां कथित तौर पर बच्चे काम करते थे, जिसके बिना कार्रवाई करना मुश्किल था। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने दावों का खंडन किया और कहा कि अधिकारियों ने उनसे कभी जानकारी नहीं मांगी और अदालत से कार्रवाई करने और नाबालिगों को बचाने के लिए समयसीमा तय करने का आग्रह किया।पीठ ने कहा कि यहां कोई “सीधा फॉर्मूला” नहीं हो सकता है और हर स्थिति में अलग-अलग कार्रवाई की आवश्यकता होती है। “हमें उन (अधिकारियों) पर भरोसा करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि कार्रवाई की जाएगी। चीजें आपसी विश्वास पर चलती हैं। आप श्री त्रिपाठी को जानकारी दें... यह पूरी तरह से प्राथमिकता का विषय है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करें और इसे पूरा करें,” पीठ ने कहा।

अदालत ने याचिकाकर्ता से दिन के दौरान त्रिपाठी के साथ सीलबंद लिफाफे में जानकारी साझा करने को कहा।इससे पहले कोर्ट ने याचिका पर दिल्ली सरकार, राजस्व विभाग, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया है कि तस्करी के शिकार हुए ज़्यादातर बच्चे नियोक्ता के साथ काम करते हैं और रहते हैं, और उन्हें बेहद ख़तरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो उनके स्वास्थ्य और शारीरिक विकास के लिए हानिकारक है।पीआईएल में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों को पहली बार शिकायत भेजे जाने के बाद से दो महीने से ज़्यादा हो गए हैं और दिल्ली के आठ ज़िला मजिस्ट्रेट और 16 एसडीएम को कई रिमाइंडर भी भेजे गए हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है।कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में 24 से 48 घंटे के भीतर बचाव किया जाना चाहिए।