वायु प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों से प्राइवेट वाहनों के दबाव को कम करेगी दिल्ली सरकार

Delhi दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए। सीएम कार्यालय ने बताया कि दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर चालान की व्यवस्था सख्ती से जारी रहे। इस विषय में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों से बातचीत की जाएगी ताकि पूल और शेयर बस सेवाएं शुरू की जा सकें और सड़कों पर वाहनों का दबाव घटे। इसके साथ ही डीटीसी बसों के रूट की नई व्यवस्था की जा रही है, ताकि जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की अधिक आवश्यकता है, वहां सेवाएं और अधिक प्रभावी रूप से उपलब्ध कराई जा सकें। इसके अतिरिक्त ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, जिससे उनका संचालन सुव्यवस्थित हो और राजधानी में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

बैठक में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। इसी कड़ी में दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई प्रभावी निर्णय लिए गए।।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर 10 हजार रुपए के भारी जुर्माने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया कि अक्सर वाहन मालिक लोक अदालत का सहारा लेकर इस जुर्माने को बहुत कम करवा लेते हैं, जिससे दंड का भय समाप्त हो जाता है और लोग अपने वाहनों को प्रदूषण मुक्त कराने के प्रति गंभीर नहीं होते।