दिल्ली सरकार सार्वजनिक भवनों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाएगी

Delhi दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें ‘सुगम्य दिल्ली अभियान’ के तहत दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए खेल, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में पहुंच बढ़ाने पर चर्चा की गई। दिल्ली सचिवालय में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने समावेशी राजधानी बनाने के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और घोषणा की कि शहर में सभी सरकारी इमारतों और खेल स्टेडियमों को जल्द ही दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा, “किसी भी तरह की विकलांगता के कारण किसी भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।”

‘सुगम्य दिल्ली अभियान’ का उद्देश्य शहर के बुनियादी ढांचे को राष्ट्रीय सुगम्यता मानकों के अनुरूप बनाना और दिल्ली को देश का पहला ‘पर्पल सिटी’ बनाना है – शहरी सुगम्यता और समावेशन का एक मॉडल। केंद्र सरकार के सुगम्य भारत अभियान (2015) के साथ मिलकर शुरू की गई इस पहल का नेतृत्व समावेशी दिव्यांगजन उद्यमी संघ (आईडीईए) कर रहा है, जो दिव्यांगजनों के लिए रोजगार, उद्यमिता और सुगम्यता पर काम करता है।

योजना के हिस्से के रूप में, सरकार राजधानी में सार्वजनिक और संस्थागत स्थानों पर बुनियादी ढांचे का उन्नयन करेगी, जिसमें रैंप, लिफ्ट, ब्रेल साइनेज, व्हीलचेयर एक्सेस और ऑडियो-विजुअल सपोर्ट सिस्टम शामिल हैं। अभियान में खेल, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में दिव्यांगजनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत करने का भी वादा किया गया है।