Delhi government ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कड़ा रुख अपनाया

New Delhi: दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशों के तहत शहर भर में अवैध कंस्ट्रक्शन और अतिक्रमण पर अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है।

ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी का पालन करते हुए, सरकारी एजेंसियां ​​बड़े पैमाने पर एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही हैं, जिसमें अवैध स्ट्रक्चर को गिराना, प्रॉपर्टीज़ को सील करना और नियम तोड़ने वालों को नोटिस जारी करना शामिल है।

सरकार ने कहा है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे पब्लिक सेफ्टी या प्रॉपर्टी को खतरा हो, उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन, अतिक्रमण और फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। साथ ही, भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए एक लॉन्ग-टर्म सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है।

एक रिलीज़ के मुताबिक, सरकार बिल्डिंग्स और पब्लिक इस्तेमाल वाली जगहों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस फ्रेमवर्क लाने पर भी विचार कर रही है।

रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MCD), और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) समेत कई एजेंसियां ​​इस एनफोर्समेंट कैंपेन में एक्टिव रूप से हिस्सा ले रही हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अलग-अलग जिलों में 124 प्रॉपर्टीज़ का इंस्पेक्शन किया और जहां भी उल्लंघन पाया गया, वहां एक्शन लिया। पिछले छह दिनों में, MCD ने बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन के खिलाफ अपनी चल रही कार्रवाई के तहत 94 गैर-कानूनी प्रॉपर्टी गिराईं और 114 दूसरी प्रॉपर्टी सील कीं।

सरकार बिल्डिंग, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम और दूसरी जगहों के लिए एक थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस सिस्टम पर विचार कर रही है, जहां बड़ी संख्या में विज़िटर आते हैं। इस प्रस्ताव के तहत, इंश्योरेंस कंपनियां तभी कवरेज देंगी जब बिल्डिंग सभी ज़रूरी स्ट्रक्चरल और सेफ्टी स्टैंडर्ड का पालन करेंगी। अधिकारियों को फायर डिपार्टमेंट के रिस्पॉन्स प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और कुशल बनाने के लिए एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम बनाने का भी निर्देश दिया गया है।

DDA ने भी अपनी ज़मीन पर गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन और कब्ज़ों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को मज़बूत किया है। हाल ही में एक हाई-लेवल मीटिंग में, अधिकारियों ने मौजूदा एनफोर्समेंट सिस्टम का रिव्यू किया और इसे बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की। वाइस चेयरमैन ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को अप्रूव्ड प्लान से बड़े डेविएशन वाली बिल्डिंग की पहचान करने और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

गंभीर उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार पाए जाने वाले आर्किटेक्ट को अप्रूव्ड पैनल से हटाया जा सकता है और ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, जबकि DDA के फ्लाइंग स्क्वॉड और क्विक रिस्पॉन्स टीमों को डेवलपमेंट और लैंड पूलिंग एरिया में एनफोर्समेंट तेज़ करने के लिए कहा गया है।