अगस्त डेडलाइन से पहले दिल्ली सरकार ने परियोजनाओं में तेज़ी लाई

Delhi दिल्ली सरकार ने न्याय, संस्कृति, ग्रामीण विकास, श्रम कल्याण और रचनात्मक अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शहर भर में प्रमुख विकास पहलों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। कला, संस्कृति और विकास मंत्री कपिल मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा, कानून एवं न्याय, श्रम, रोज़गार और विकास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद, मिश्रा ने कहा कि नगर प्रशासन राजधानी में समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत-2047' के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, हम सभी विभागों में ठोस और दूरदर्शी कदम उठा रहे हैं। सभी प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन 31 अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए ताकि जनता को इनका लाभ मिलना शुरू हो सके।"

समीक्षा की गई प्रमुख परियोजनाओं में से एक आगामी द्वारका जिला न्यायालय परिसर था, जिसका उद्देश्य पश्चिमी दिल्ली में न्यायिक सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करना है। एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कदम के तहत, सिख गुरु की शहादत की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नवंबर में पुनर्निर्मित गुरु तेग बहादुर स्मारक की आधारशिला रखी जाएगी।

ग्रामीण विकास भी एजेंडे में शीर्ष पर रहा, जिसमें दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के तहत नई परियोजनाएँ शुरू की जाएँगी, जिनमें घुम्मनहेड़ा गाँव में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक आदर्श गौशाला भी शामिल है। दिहाड़ी और निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए, सरकार दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत 'अटल कैंटीन' स्थापित करेगी, जहाँ उन्हें भारी रियायती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। रोज़गार के मोर्चे पर, शहर में जल्द ही नए सिरे से रोज़गार मेले आयोजित किए जाएँगे, जिन्हें दिल्ली के युवाओं की अपेक्षाओं और नियोक्ताओं की ज़रूरतों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सांस्कृतिक क्षेत्र में, 'विकसित भारत-2047' विषय पर एक भव्य चित्रकला प्रतियोगिता सितंबर 2025 में आयोजित की जाएगी, जिसमें 75 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भाग लेंगे। दिल्ली के रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने और डिजिटल मीडिया क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के लिए सरकार एक औपचारिक AVGC (एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) नीति लागू करने की भी योजना बना रही है।

मिश्रा ने एक रचनात्मक आर्थिक मंच (क्रिएटिव इकोनॉमिक फ़ोरम) के शुभारंभ की घोषणा की, जिसकी परिकल्पना कलाकारों, उद्यमियों, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग के लिए एक मंच के रूप में की गई है। पशु कल्याण के क्षेत्र में, सरकार एक गौ अभयारण्य स्थापित करने और एक समर्पित गौ कल्याण आयोग स्थापित करने की योजना बना रही है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ पूरी होने वाली हैं।