Delhi सरकार ने पैनल को किया पुनर्जीवित
Delhi दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (DCPCR) को फिर से बनाया, जिससे लगभग तीन साल की खाली जगह खत्म हो गई। इसके साथ ही, ओम प्रकाश व्यास को चार सदस्यों के साथ तीन साल के कार्यकाल के लिए इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया।
CM रेखा गुप्ता के निर्देश पर की गई इन नियुक्तियों को महिला एवं बाल विकास विभाग ने कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2005 और दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स रूल्स, 2008 के प्रावधानों के तहत नोटिफाई किया।
व्यास के अलावा, सरकार ने राहुल गौतम, कुंदन कांसकर, स्वाति गुप्ता और मोनिका शर्मा को कमीशन का सदस्य नियुक्त किया। उनका कार्यकाल उनके पद संभालने की तारीख से शुरू होगा और तीन साल तक चलेगा, बशर्ते चेयरपर्सन के लिए 65 साल और सदस्यों के लिए 60 साल की तय उम्र सीमा हो।
इस कदम से बच्चों के अधिकारों की निगरानी, उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने और बच्चों की भलाई से जुड़ी नीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार कानूनी संस्था फिर से बहाल हो गई है। सरकार लगभग तीन साल से बिना पूरे कमीशन के थी।
