दिल्ली सरकार ने औद्योगिक नीति 2025-35 का मसौदा जारी किया

Delhi दिल्ली : दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी औद्योगिक नीति 2025-35 का मसौदा जारी किया, जिसमें बैंकिंग, गेमिंग, एनीमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे अग्रणी तकनीकी क्षेत्रों में उभरते उद्योगों को समर्थन देने के लिए ₹400 करोड़ के उद्यम पूंजी कोष और ₹50 करोड़ की पूंजी प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव रखा गया है।

मसौदा नीति, जिसकी एक प्रति एचटी को मिली है, दिल्ली को उसकी अनूठी शक्तियों का लाभ उठाकर और स्थान, नियामक पारिस्थितिकी तंत्र, कुशल जनशक्ति, अनुसंधान और विकास की चुनौतियों का समाधान करके एक "वैश्विक व्यापार केंद्र" के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है।

उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "यह नीति अग्रणी प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान एवं विकास जैसे उच्च-मूल्य, नवाचार-संचालित क्षेत्रों को बढ़ावा देकर दिल्ली में भविष्य के लिए तैयार और प्रदूषण-मुक्त औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। नीति का उद्देश्य शहर की कुशल मानव पूंजी का दोहन करना, गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करना और दिल्ली की सीमित भूमि और पर्यावरणीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए समावेशी, सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है।" अधिकारियों ने बताया कि इस नीति के तहत, सरकार पाँच वर्षों की अवधि में 50% स्थायी पूँजी निवेश की प्रतिपूर्ति करेगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50 करोड़ होगी। उन्होंने बताया कि ₹400 करोड़ का यह कोष नवाचार और मापनीयता को बढ़ावा देकर उभरते उद्योगों को सहयोग प्रदान करेगा।

मसौदा नीति के अनुसार, पहले पाँच वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, साथ ही इसी अवधि के लिए राज्य जीएसटी की 100% प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, पेटेंट दाखिल करने की लागत की 100% प्रतिपूर्ति, प्रति पेटेंट ₹5 लाख तक, और अंतरराज्यीय बिजली खरीद के लिए व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क पर 50% छूट भी दी जाएगी।