दिल्ली सरकार की सितम्बर में 700 सरकारी ठेके खोलने की तैयारी, सीसीटीवी कैमरे लगाना किया अनिवार्य

दिल्ली न्यूज़: एक सितम्बर से राष्ट्रीय राजधानी में पुरानी आबकारी नीति को लागू करने के बाद अब दिल्ली सरकार इसी महीने 500 की जगह 700 शराब की सरकारी दुकानें खोलने की तैयारी कर रही है। अभी करीब 350 शराब की दुकानें खुली हैं और सितम्बर के आखिर तक 350 और सरकारी ठेके खुल जाएंगे। आबकारी विभाग ने एक सितम्बर तक चारों सरकारी निगमों को शराब की खुदरा बिक्री के 432 लाइसेंस जारी किए हैं। सरकार का उद्देश्य दिल्ली में आसानी से लोगों को अच्छी क्वालिटी की शराब उपलब्ध कराने के साथ-साथ राजधानी में अवैध शराब की आपूर्ति को भी रोकना है। अभी तक डीएसआईआईडीसी को 125 और डीटीटीडीसी को 120 लाइसेंस दिए गए हैं। सबसे कम लाइसेंस डीसीसीडब्ल्यूएस को जारी हुए हैं, इनकी संख्या 92 है। जबकि डीएससीएससी को 95 लाइसेेंस दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

सरकार ने शराब बेचने का काम अपने हाथों मे लेने के बाद उन जिलो में दुुकानें खोलने पर अधिक फोकस बढ़़ा दिया है, जहां शराब के अवैध कारोबार की आशंका अधिक है। हरियाणा से लगने वाले दोनों जिलों पर सरकार अधिक ध्यान दे रही है। इनमें उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी जिला शामिल हैं। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दुकानें खोलने के मामले में इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इस तरह से व्यवस्था बनाई जाए कि लोगों को परेशानी नहीं हो तथा दूसरे राज्यों खासकर हरियाणा से आने वाली अवैध शराब को रोका जा सके। दुकानों पर धीरे-धीरे शराब और ब्रांड की उपलब्धता भी बढ़ाई जा रही है। आबकारी विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय और विदेशी शराब के 500 में से 400 से अधिक ब्रांड अब तक पंजीकृत हुए हैं। अधिक मांग वाले लगभग सभी ब्रांड पंजीकृत हो गए हैं। लेकिन नए सिरे से ब्रांड के पंजीकरण होने के बाद आपूर्ति से पहले उत्पादन एवं ढुलाई होती है और उसमें वक्त लगता है। दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति पर लौटने के बाद एक सितंबर से शराब की खुदरा बिक्री में निजी कंपनियों के न होने की स्थिति में 500 शराब की दुकानें संचालित करने की योजना बनाई थी, जिसमें से करीब 350 दुकानें खुल गई हैं। सभी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक सरकारी निगम उच्च कीमत वाले ब्रांड को बेचने के लिए पांच प्रीमियम दुकानें भी चलाएंगे। इन पांच में से दो दुकानें महीने के अंत तक और बाकी के 31 दिसंबर तक खुलने की संभावना है। सरकार ने पहले चरण में 500 और दूसरे चरण में 200 शराब की दुकानें खोलने की योजना बनाई थी। मगर आबकारी विभाग जिस सक्रियता से काम कर रहा है, उससे साफ है कि दिसंबर की जगह इसी माह के अंत तक ही शराब की दुकानों की संख्या 700 तक पहुंच जाएगी।

शुक्रवार को शाम 6 बजे तक चारों सरकारी निगमों में शराब की बिक्री:

सरकारी निगम दुकानों की संख्या बोतल की बिक्री

डीसीसीडब्ल्यूएस 79 35515

डीएससीएससी 71 52592

डीएसआईआईडीसी 91 52944

डीटीटीडीसी 81 48412

कुल शराब बोतल की बिक्री 189463