दिल्ली: विकास के लिए सरकार का हर एमएलए को आठ करोड़ देने की योजना

दिल्ली बजट स्पेशल: दिल्ली सरकार 2022-23 के बजट में हर विधायक को अपने इलाके के विकास के लिए एमएलए लैड फंड में आठ करोड़ रूपए दे सकती है। वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते एमएलए फंड से कोई कार्य नहीं हो पाया था, जिसे अगले बजट में समायोजित किया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि शहरी विकास विभाग ने एमएलए स्कीम के तहत अगले बजट में 760 करोड़ रूपए का बजट प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। जिसमें 560 करोड़ रूपए का बजट प्रस्ताव एमएलए लैड फंड के लिए भेजा गया है। जबकि 200 करोड़ रूपए पुरानी देनदारी के मद में शामिल है। वहीं, सरकार इस बार भी अपने बजट में मुफ्त वाली सभी योजनाओं को जारी रखेगी। सरकार ने बजट में मुफ्त बिजली पर सब्सिडी के लिए इस बार 3250 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। इससे पहले 2020-21 के बजट में भी करीब इतने ही करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा किसानों,वकीलों के चैंबर व सिख दंगा पीड़ितों को भी सब्सिडी जारी रखने की सरकार की योजना है। इसी तरह 20 हजार लीटर पानी मुफ्त मिलना जारी रहेगा। डीटीसी व क्लस्टर बसों में महिलाओं का मुफ्त सफर पहले की ही तरह जारी रहेगा। सरकार इसके लिए 2022-23 के बजट में प्रावधान कर रही है। इसी तरह मुफ्त वाई-फाई की सुविधा भी जारी रहने की पूरी संभावना है।

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र इस महीने 23 मार्च से शुरू होने जा रहा है। सरकार इस सत्र में 2022-23 के लिए बजट को 25 मार्च को प्रस्तुत कर सकती है। उपराज्यपाल अनिल बैजल सदन को 23 मार्च को सुबह 11 बजे संबोधित करेंगे। कोरोना संक्रमण का असर भले ही इस समय कम हो, मगर सत्र के दौरान सभी विधायक पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड शामिल होंगे और सभी का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इस दौरान 23,24,25,28 और 29 मार्च के लिए सदन में बैठने की व्यवस्था बना ली गई है। दिल्ली विधानसभा के मुताबिक आवश्यकता के अनुसार सदन की बैठक को बढ़ाया भी जा सकता है।

बजट में शामिल किया जाएगा जनता का सुझाव: दिल्ली सरकार इस बार बजट में कई नई घोषणाएं करेगी। सरकार कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक में बजट को लेकर चर्चा भी की है। इस बार दिल्ली के बजट में जनता के साथ और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को मिले 5700 सुझावों को भी बजट में शामिल किया जाएगा। खासतौर पर रोजगार और उद्योग बढ़ाने को लेकर मिले सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

दिल्ली सरकार ने 15 फरवरी तक दिल्लीवालों से सलाह और सुझाव मांगा था। प्राप्त हुए सुझाव शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के क्षेत्रों से संबंधित मिले हैं। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सुझावों का उद्देश्य दिल्लीवासियों के सामने आने वाली जमीनी समस्याओं को दूर करना है। सुझाव में एक व्यक्ति ने मोहल्ला क्लीनिक के तर्ज पर मोहल्ला लाइब्रेरी खोलने का सुझाव दिया था।