Delhi सरकार ने सरकारी शराब रिटेल यूनिट्स के ऑडिट का आदेश दिया
Delhi दिल्ली सरकार ने सरकारी शराब रिटेल कंपनियों के पिछले पांच सालों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड का पूरा ऑडिट और क्रॉस-वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकारी खजाने में गड़बड़ियों और नुकसान की चिंता है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित एजेंसियों को अपने अकाउंट्स का गहराई से रिव्यू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि लापरवाही से लेकर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट तक, कोई भी चूक होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल के नतीजों से पता चला है कि कुछ कंपनियों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड लंबे समय तक ठीक से मैच नहीं किए गए थे, जिससे अकाउंट्स में गड़बड़ियों और रेवेन्यू के संभावित नुकसान का खतरा बढ़ गया है।
अधिकारियों ने कहा कि ऑडिट में बिक्री, खरीद, स्टॉक और कैश रिकॉर्ड का डिटेल में मिलान किया जाएगा, और हर ट्रांज़ैक्शन की पूरी जांच की जाएगी। एजेंसियों को डेटा का पूरा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पक्का करने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करने का भी निर्देश दिया गया है। एक्साइज कमिश्नर खुद से बिक्री, इन्वेंट्री और रेवेन्यू से जुड़े आंकड़ों की क्रॉस-चेकिंग करेंगे।
