Delhi सरकार अगले महीने पेश कर सकती है नई आबकारी नीति: सूत्र

Delhi दिल्ली : सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली सरकार अगले महीने तक नई आबकारी नीति का मसौदा पेश कर सकती है। उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत, सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आसपास उपलब्ध शराब की कीमतों के बराबर, राष्ट्रीय राजधानी की दुकानों में प्रीमियम ब्रांड की शराब पेश कर सकती है। फ़िलहाल, मौजूदा नीति के तहत, ऐसे ब्रांड प्रतिबंधित हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि अभी तक शराब पीने की कानूनी उम्र कम करने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है।

सूत्र ने आगे कहा, "पिछली बैठक में, दिल्ली सरकार ने शराब पीने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 करने पर चर्चा की थी। हालाँकि, इसका विरोध किया गया था। आज की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई।" भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की नई आबकारी नीति, आप सरकार की पिछली नीति के विपरीत, किसी भी विवाद से दूर रहने की उम्मीद है। मामले से परिचित एक राजनीतिक व्यक्ति ने कहा, "विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा आप की आबकारी नीति के खिलाफ किए गए अत्यधिक प्रचार को ध्यान में रखते हुए, नई नीति को किसी भी विवाद से मुक्त रखने के लिए तैयार किया गया है।" कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एक पारदर्शी और सामाजिक रूप से सुरक्षित आबकारी नीति तैयार करना है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने पहले मौजूदा आबकारी नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया था, ताकि नए ढांचे के औपचारिक रूप से लागू होने तक निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

पिछली आप सरकार के दौरान आबकारी घोटाले के आरोपों के बाद अपनाई गई वर्तमान नीति, केवल सरकारी शराब की दुकानों को ही अनुमति देती है। पिछली नीति को लेकर उठाई गई चिंताओं के बाद इसे अगस्त 2022 में लागू किया गया था। वर्तमान में, दिल्ली भर में लगभग 792 शराब की दुकानें चल रही हैं, जिनका संचालन चार अलग-अलग सरकारी एजेंसियों - दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम, दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, और दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है।