रोजगार बजट में शामिल योजनाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है दिल्ली सरकार

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार दिल्ली में रोजगार, व्यापार और अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए रोजगार बजट 2022-23 के तहत इसमें शामिल योजनाओं पर युद्धस्तर पर काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य इन योजनाओं के द्वारा दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ रोजगार के 20 लाख नए अवसर भी तैयार करना है। इस दिशा में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल, रिटेल मार्केटों के पुनर्विकास व फूड ट्रक पॉलिसी आदि से संबंधी चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के प्रगति की समीक्षा की। दिल्ली सरकार के बहुप्रतीक्षित व बहुउद्देशीय दिल्ली शॉपिंग के प्रगति के विषय में वित्तमंत्री को अवगत करवाते हुए अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल को लेकर संबंधित एजेंसीज ने विभिन्न मार्केट के प्रतिनिधियों, व्यापार मंडलों से कई स्तर पर बातचीत की है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार द्वारा 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक आयोजित किए जाने वाले विश्वस्तरीय 'दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल' के तहत दिल्ली के लोगों और दिल्ली की संस्कृति का अनुभव करने के साथ-साथ शॉपिंग करने के लिए देश और दुनिया भर के लोगों को निमंत्रित किया जाएगा। पूरे फेस्टिवल के दौरान लोगों को शॉपिंग के लिए आकर्षक ऑफर एवं डिस्काउंट दिया जाएगा। जिससे होटल, रेस्तरां और अन्य व्यवसायों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। इससे इन क्षेत्रों में कार्यरत 10 लाख से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

वहीं, इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि इन सभी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से दिल्ली सरकार का उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति देनी है और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार करने है। उन्होंने कहा कि सरकार के इन प्रोजेक्ट्स से न केवल व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगी बल्कि दिल्ली के बाजारों को वैश्विक पहचान मिलेगी, देश विदेश से लोग फेस्टिवल में शामिल होने के लिए दिल्ली में आयेंगे जिससे पर्यटन को बढ़ावा, नागरिकों को खरीददारी करने का शानदार अनुभव मिलेगी। फूड ट्रक पॉलिसी पर सिसोदिया ने कहा कि इस पॉलिसी से दिल्ली का नाईट-कल्चर वाइब्रेंट बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि फ़ूड ट्रक से जुड़ा व्यवसाय भारत के लिए नया नहीं है, लेकिन देश के किसी भी राज्य ने इस व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। इस दिशा में दिल्ली 'फूड ट्रक पॉलिसी' लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा।