दिल्ली सरकार ने बिजली बचाने के लिए सभी सरकारी इमारतों में अनिवार्य कर दिया 5 स्टार रेटेड AC

New Delhi : दिल्ली सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में बिजली बचाने के लिए अपनी सभी इमारतों में बीएलडीसी पंखे, 5-स्टार रेटेड एयर कंडीशनर और अन्य उच्च दक्षता वाले उपकरणों सहित ऊर्जा-कुशल उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसे अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कदम से बिजली की खपत में उल्लेखनीय कमी आने और सालाना करोड़ों रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

पहल के बारे में जानकारी साझा करते हुए, सीएम आतिशी ने कहा: "हमारी सरकार ने सभी सरकारी इमारतों में बीएलडीसी पंखे, 5-स्टार रेटेड एयर कंडीशनर और अन्य ऊर्जा-कुशल उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य करके ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता दी है। यह कदम न केवल बिजली की खपत और बिलों को कम करेगा बल्कि हरित भविष्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। दिल्ली की पहल पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगी, जो प्रदर्शित करेगी कि कैसे तकनीकी नवाचार और प्रभावी नीतियां ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दे सकती हैं।"

उन्होंने आगे जोर देते हुए कहा, "हमारा लक्ष्य ऊर्जा कुशल उपकरणों के उपयोग के माध्यम से सरकारी भवनों में बिजली की बचत करना है। यह निर्णय हमें पर्यावरण स्थिरता में योगदान करते हुए और कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए सालाना करोड़ों रुपये बचाने में सक्षम करेगा।" दिल्ली में सरकारी इमारतें बिजली के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से हैं । हर साल, दिल्ली सरकार के विभाग 2000 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली की खपत करते हैं, जिसकी लागत 8.50 रुपये से 11.50 रुपये प्रति यूनिट के बीच होती है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप वार्षिक बिजली बिल 1900 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है।

इस पहल से बिजली की खपत कम करने के लिए एलईडी लाइट से पंखों और एयर कंडीशनर पर ध्यान केंद्रित किया गया है।पारंपरिक पंखों की तुलना में बीएलडीसी पंखे 40-45 वाट कम बिजली की खपत करते हैं, जिससे प्रति पंखा सालाना लगभग 96 यूनिट बिजली की बचत होती है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसका मतलब है कि हर पंखे पर हर साल 950 से 1100 रुपये की बचत होती है । इसके अलावा, 5 स्टार रेटेड एसी नियमित एसी की तुलना में सालाना 2800 से 3042 यूनिट बिजली बचाते हैं, जिससे हर एसी पर हर साल 27,000 से 29,000 रुपये की बचत होती है।

इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य बिजली की बढ़ती मांग को कम करना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। इस गर्मी में, दिल्ली की अधिकतम बिजली की मांग 8656 मेगावाट तक पहुंच गई, जो पिछले साल 7438 मेगावाट से काफी अधिक है। सरकारी इमारतें, जो बिजली की बड़ी उपभोक्ता हैं, ऊर्जा-बचत उपकरणों के कुशल उपयोग के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह कदम पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देते हुए बढ़ती ऊर्जा मांगों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। (एएनआई)