दिल्ली सरकार ने व्यवसाय लाइसेंसिंग पुलिस से लेकर नगर निकायों को सौंपा

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एक बड़े सुधार की घोषणा की है, जिसके तहत सात प्रमुख व्यावसायिक श्रेणियों के लिए लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस से लेकर स्थानीय नगर निकायों को सौंप दी गई है। इनमें होटल, मोटल, स्विमिंग पूल, रेस्तरां (खाने के घर), गेस्ट हाउस, वीडियो गेम पार्लर, डिस्कोथेक, ऑडिटोरियम और मनोरंजन पार्क शामिल हैं। रविवार को उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने एक आदेश जारी कर दिल्ली पुलिस को इन क्षेत्रों के लिए लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने से मुक्त कर दिया। अब ये अधिकार स्थानीय अधिकारियों जैसे दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद या दिल्ली छावनी बोर्ड के पास होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे केंद्र की अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार और व्यापार करने में आसानी की नीति की दिशा में एक कदम बताया।

उन्होंने कहा कि इस फैसले से नौकरशाही में होने वाली देरी कम होगी, पुलिस कानून-व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी और विभागों के बीच समन्वय मजबूत होगा। गुप्ता ने कहा, "हम दिल्ली को न केवल भारत की राजनीतिक राजधानी बनाना चाहते हैं, बल्कि इसे सुशासन का मॉडल भी बनाना चाहते हैं। यही हमारी डबल इंजन वाली सरकार का मिशन है।" उन्होंने इस कदम को समय पर उठाया गया और व्यावहारिक कदम बताया तथा कहा कि यह दिल्ली के विकास को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया अब सुव्यवस्थित, पारदर्शी और डिजिटल हो जाएगी।