दिल्ली सरकार ने 23,256 श्रमिकों को आर्थिक मदद दी
दिल्ली न्यूज़: दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्माण श्रमिकों की मदद केे लिए सोमवार को 11.6 करोड़ की राशि जारी कर दी।इस राशि से 23,256 निर्माण श्रमिकों की मदद की जाएगी, प्रत्येक श्रमिक को 5000-5000 रुपए की वित्तीय मददद मिलेगी।दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन सभी के बैंक खाते में अगले दो दिन में राशि पहुंच जाएगी।यह राशि उन निर्माण श्रमिकों को दी जा रही है जो बीते साल प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित हुए थे।दिल्ली सरकार ने कहा है कि यह राशि बीते नवंबर माह में ही आवंटित कर दी गई थी, लेकिन बैंक खातों में तकनीकी दिक्कतों के कारण कुछ निर्माण श्रमिकों को यह राशि नहीे मिल पाई थी।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।जिन निर्माण श्रमिकों ने अपने बैंक विवरण को 23 मार्च तक अपडेट कर दिया था, उनके खाते में यह राशि अगले दो दिनों में आ जाएगी। यह राशि उन श्रमिकों में वितरित की गई है, जो 24 नवंबर 2021 तक दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक वेलफेयर बोर्ड (दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड) में पंजीकृत हो चुके हैं। बता दें कि बीते साल नवंबर माह में वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण गतिविधियों को बंद कर दिया गया। निर्माण कार्यों पर पाबंदी के कारण इन श्रमिकों की आजीविका में आई रुकावट के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने हर पंजीकृत निर्माण श्रमिक को पांच-पांच हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का एलान किया था।सरकार ने उस समय वेलफेयर बोर्ड में पंजीकत 4.92 लाख श्रमिकों को 245 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की थी। वहीं, नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद 83 हजार श्रमिकों को 41.9 करोड़ रुपए की राशि पिछले महीने वितरित की गई। दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए कुल 350 करोड़ रुपए सहायता राशि को अब तक वितरित किया है।
इससे पहले सरकार ने पहले लॉकडाउन के दौरान 118256 श्रमिकों को 10-10 हजार रुपए के हिसाब से 118 करोड़ रुपए अाैर दूसरे लॉकडाउन के दौरान 3,13,452 श्रमिकों को पांच-पांच हजार रुपए के हिसाब से 155 करोड़ रुपए दिए थे।इतना ही नहीं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 15,791 बच्चों को पढ़ाने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है।इसके साथ श्रमिकों के बीमार होने पर मेडिकल सहायता, डिसेबिलिटी पेंशन, वृद्धा पेंशन योजना व बच्चों की शादी के लिए आर्थिक मदद भी सरकार देती है।
